आरटीआय

FTII विद्यार्थ्यांचा पोलीस रेकॉर्ड, आरटीआय अंतर्गत माहिती उघड

//www.facebook.com/Zee24Taas Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

FTII विद्यार्थ्यांचा चौहान यांना विरोध नाही, RTI अंतर्गत उघड, मग आंदोलन कशासाठी?

//www.facebook.com/Zee24Taas Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

आरटीआय कार्यकर्त्याला अपंगत्व; राज्य सरकारला नुकसान भरपाईचे आदेश!

आरटीआय कार्यकर्त्याला अपंगत्व; राज्य सरकारला नुकसान भरपाईचे आदेश!

आरटीआय कार्यकर्त्याला अपंगत्व; राज्य सरकारला नुकसान भरपाईचे आदेश!

बदलापूर येथील आरटीआय कार्यकर्ते अरूण सावंत यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यानंतर त्यांना कायमचं अपंगत्व आलंय. या घटनेची राज्य मानवी हक्क आयोगाने गंभीर दखल घेत अरूण सावंत यांना १० लाख रूपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिलेत. आरटीआय कार्यकर्त्यांना हा मोठा दिलासा आहे. 

आरटीआय अंतर्गत मराठीत माहिती देण्यास मिहानचा नकार

//www.facebook.com/Zee24Taas Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

राजकीय पक्ष आरटीआयच्या कक्षेत नको- केंद्र सरकार

//www.facebook.com/Zee24Taas Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

खटाव ग्रामपंचायतीचा गजब ठराव, RTI अंतर्गत माहिती मागितली म्हणून योजना बंद

'राजकीय पक्ष 'आरटीआय'च्या कक्षेत का नको?'

 राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत का आणू नये, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना केला आहे. न्यायालयाने काँग्रेस, भाजप यांच्यासह सहा राजकीय पक्ष, निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून याबद्दल विचारणा केली आहे.

एक रूपयाची नोट छापण्यासाठी खर्च किती?

एक रूपयाची नोट झापण्यासाठी १ रूपया १४ पैसे खर्च येत असल्याची माहिती, माहितीच्या अधिकारातून समोर आली आहे.

खासदारांच्या खाण्यासाठी जनतेच्या पैशातून १४ करोडोंची सबसिडी!

संसद भवन कॅन्टीनमध्ये खाण्या-पिण्यासाठी एका वर्षात तब्बल १४ करोड रुपयांपेक्षाही जास्त सबसिडी दिली गेलीय. संसद भवन परिसरात जवळपास अर्धा डझन कॅन्टीनचं संचलन उत्तर रेल्वे द्वारे केलं जातं. सबसिडीची रक्कम लोकसभा सचिवालयाकडून दिली जाते. ही माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली उपलब्ध झालीय. 

'ऑपरेशन बँक'... बचत खातेदारांचा भयंकर विश्वासघात!

आज आम्ही आणखी एक खळबळजनक खुलासा करणार आहोत... बँकिंग क्षेत्रातल्या धोकेबाजीचा... 'ऑपरेशन बँक'... माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे या धोकेबाजीचा पर्दाफाश आम्ही करणार आहोत. बँकांमध्ये ठेवलेली ग्राहकांची रक्कम सुरक्षित आहे का? कशी होतेय ग्राहकांची फसवणूक? यावरचा हा खास रिपोर्ट...

मेट्रो-१ प्रकल्प आरटीआय अंतर्गत येतो का?

मेट्रो-१ प्रकल्प आरटीआय अंतर्गत येतो का?

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग RTIच्या कक्षेतच

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला माहिती अधिकाराच्या कक्षेतून वगळण्याचा आघाडी सरकारचा अध्यादेश राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी गुरुवारी रद्द केला. राज्यपालांच्या या निर्णयामुळं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणखी एक धक्का बसला आहे. 

लाचलुचपत विभाग 'आरटीआय' कायद्यातून वगळला

लाचलुचपत विभाग 'आरटीआय' कायद्यातून वगळला

महाराष्ट्रात 84 व्हीआयपींच्या सुरेक्षासाठी 812 पोलीस

महाराष्ट्रात 84 व्हीव्हीआयपी लोकांच्या सुरक्षेसाठी एकूण 812 पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तैनात करण्यात आलंय.