खासदारांच्या खाण्यासाठी जनतेच्या पैशातून १४ करोडोंची सबसिडी!

नवी दिल्ली : संसद भवन कॅन्टीनमध्ये खाण्या-पिण्यासाठी एका वर्षात तब्बल १४ करोड रुपयांपेक्षाही जास्त सबसिडी दिली गेलीय. संसद भवन परिसरात जवळपास अर्धा डझन कॅन्टीनचं संचलन उत्तर रेल्वे द्वारे केलं जातं. सबसिडीची रक्कम लोकसभा सचिवालयाकडून दिली जाते. ही माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली उपलब्ध झालीय. 

आरटीआय कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली केलेल्या अर्जात लोकसभा सचिवालयानं ही माहिती दिलीय. वर्ष २०१३-१४ दरम्यान लोकसभा सचिवालयानं १४ करोड ९ लाख रुपयांच्या सबसिडी कॅन्टीनसाठी दिली गेलीय. ही माहिती मिळवण्यासाठी सुभाष अग्रवाल यांनी बरीच मेहनत घ्यावी लागली. अनेक स्तरांवर अर्ज केल्यानंतर अखेर त्यांना ही माहिती मिळू शकलीय. 

आरटीआयनं दिलेल्या उत्तरात संसद कॅन्टीन रेटमध्ये डिसेंबर २००२, एप्रिल २००३ आणि डिसेंबर २०१० मध्ये वाढ करण्यात आली होती. म्हणजेच, गेल्या पाच वर्षांमध्ये या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, या काळात महागाई १० पटीनं वाढलीय. 

लोकसभा सचिवालयानुसार, खाण्या-पिण्यावरचा सबसिडी खर्च वाढतंच चाललाय. मिळालेल्या आकड्यानुसार २००९-१० मध्ये हा १०.४६ करोड होता. २०१२-१३ मध्ये १२.५२ करोड आणि यानंतरच्या वर्षी १४.०९ करोडवर पोहचलाय. २०१४ नंतरचे आकडे मात्र उपलब्ध नाहीत. 
 
पाहा, संसद भवनात कॅन्टीनमधले पदार्थांचे भाव...

• स्टीव वेजिटेबल - ४ रुपये

• ब्यॉल व्हेजिटेबल - ५ रुपये

• फ्राइड फिश विथ चिप्स - २५ रुपये

• चिकन करी - २९ रुपये

• मटन करी - २० रुपये

• उकडलेलं अंड - ४ रुपये

• मसाला डोसा - ६ रुपये

 
आरटीआय कार्यकर्ते सुभाषचंद्र अग्रवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, खासदारांना अनेक भत्ते आणि सुविधा सरकारकडून दिल्या जातात. मग, जनतेच्या पैशांतून खासदारांच्या खाण्यात सबसिडी द्यायची गरजच काय? या सुविधा मागे घेतल्या जाव्यात, अशी त्यांनी मागणी केलीय. 
 
 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.