मुंबापुरीत 'यूएलसी'च्या नावाने उद्योगपती, बिल्डरांचं चांगभलं

मुंबई : शहरात काही बड्या उद्योगपती आणि बिल्डरांची हजारो एकर जमीन यूएलसी कायद्यातील निर्बंधांत अडकली आहे. त्याशिवाय बिल्डरांचे २२ हजार प्रकल्प यूएलसी प्रकरणात अडकले आहेत. ही जमीन आणि प्रकल्प प्रमियम आकारून मुक्त करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे.

मुंबईत परवडणाऱ्या दरातील घरे बांधण्याच्या नावाखाली सरकार हे पाऊल उचलणार असले तरी यामुळे काही उद्योगपती आणि बिल्डरांचेच भले होणार असल्याची टीका होत आहे.

मुंबईतही यूएलसीची हजारो एक जमीन काही बड्या उद्योगपतींच्या ताब्यात आहे. यूएलसीच्या या जमीनीवर घरबांधणी करायची असेल तर कलम २० नुसार राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. कलम २० नुसार या जागेवर उभ्या राहणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील ५ टक्के सदनिका या सरकारकडे सुपूर्द कराव्या लागतात.

मात्र २००७ साली युएलसी कायदा रद्द झाल्यानंतर हे कलमच लागू होत नाही असा दावा बांधकाम व्यावसायिकांनी केला आहे.

उच्च न्यायालयाने बांधकाम व्यावसायिकांचा हा दावा फेटाळल्यानंतर आता ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. इतर राज्यांनी यूएलसी कायदा रद्द केल्यानंतर त्याबाबाबतचे कोणतेच निर्बंध ठेवले नाहीत, मग आपल्या राज्यात असे निर्बंध का असा सवाल बांधकाम व्यावसायिक करत आहेत. एकीकडे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना राज्य सरकार ही अट काढून टाकण्याच्या विचारात आहे. 

पाच टक्के सदनिका सरकारकडे जमा करण्याची अट रद्द करून काही प्रीमिअम आकारून युएलसीची जमीन घरबांधणीसाठी निर्बंधमुक्त करण्याचा सरकारचा विचार आहे. याशिवाय या निर्बंधामुळे राज्यभर विकासकांचे २२  हजार प्रकल्प प्रलंबित आहेत, ते मार्गी लागतील. प्रीमिअर आकारण्याच्या सरकारच्या भूमिकेचे बांधकाम व्यावसायिकांकडून स्वागत करण्यात आलंय.

घरबांधणीसाठी यूएलसीची जमीन मोकळी झाल्यास परवडणारी घरे तयार होतील म्हणून सरकार हा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. मात्र यापूर्वीचा कलम २० चा अनुभव वाईट आहे. यापूर्वी युएलसीच्या जमीनीवर मोठे गृहप्रकल्प उभे राहिले. मात्र त्यातील ५ टक्के सदनिका सरकारच्या ताब्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे आता सरसकट युएलसीची जमीन निर्बंधमुक्त करणे म्हणजे बडे उद्योगपती आणि बिल्डरांचे उकळ पांढरे करण्यासारखे असल्याचा आरोप गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञ करत आहेत.

प्रीमीयममधून जमा होणारा हा निधी परवडणाऱ्या दरातील घर बांधणीसाठी वापरण्याचा सरकारचा विचार आहे. मात्र प्रीमिअयमधून किती निधी उपलब्ध होईल आणि तो परवडणाऱ्या दरातील घरबांधणीसाठीच वापरला जाईल का याबाबतही शंका उपस्थित केली जातेय.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.