www.24taas.com, मुंबई
उपमुख्यमंत्री अजित पवार जलसंपदा खात्यातल्या निधीच्या सिंचनाप्रकरणी पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. जलसंपदामंत्री असताना अजित पवारांनी अवघ्या तीन महिन्यांत सर्व नियम डावलून २० हजार कोटींच्या निधीचं वाटप केल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. या प्रकरणी भाजपनं चौकशीची मागणी केलीय.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे कार्यक्षम मंत्री म्हणून ओळखले जातात. मात्र जलसंपदामंत्री असतानाची त्यांची झटपट काम करण्याची पद्धत चांगलीच अंगलट आलीय. एका इंग्रजी वृत्तपत्रानुसार अजित पवारांनी २००९मध्ये केवळ तीन महिन्यांत २० हजार कोटींच्या ३२ प्रकल्पांना मंजुरी दिलीय. विशेष म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या गव्हर्नर काऊन्सिलिंगला धाब्यावर बसवून या वीस हजार कोटींच्या निधीच सिंचन करण्यात आल्याचं उघड झालंय. त्यामुळं सिंचनाच्या अनेक घोटाळ्यांमध्ये आणखी एक घोटाळ्याची भर पडलीय. याबाबत विरोधकांनीही अजित पवारांच्या झटपट कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी केलीय.
दादांच्या या कार्यपद्धतीची मात्र शरद पवारांकडून पाठराखण करण्यात आलीय. झटपट कामं करण्यात गैर काय असा प्रतिसवाल पवारांनी उपस्थित केलाय. यापूर्वीही जलसंपदा खात्यात मोठ्या प्रमाणावर निधीचं सिंचन झाल्याचं उघड झालंय. मात्र, आता अनेक खात्यांची मंजुरी न घेताच दादागिरीनं २० हजार कोटींच्या निधीचं वाटप झाल की काय? असा प्रश्न उपस्थित झालाय.