शिवसेना मंत्र्यांवर आपचे भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचे बाण

मुंबई : राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर हे जवळपास गेल्या ९ वर्षांपासून (१३ ऑगस्ट २००८ पासून) जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती आहेत. जणू काही आपली खासगी मालमत्ता असल्यासारखाच या बाजार समितीचा गाडा अर्जुन खोतकर हाकलत आहेत. असा आरोप आपच्या राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रिती शर्मा मेनन यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत केले. 

पत्रकार परिषदेतील सविस्तर मुद्दे 

 जालन्यासारख्या भागात सातत्याने दुष्काळ पडत असतांना आणि तोट्यातील शेतीमुळे असंख्य शेतकरी आत्महत्या करत असताना, जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे दरवाजे मात्र शेतकऱ्यांसाठी बंद आहेत. या बाजार समितीतील ही लूट इतकी भयंकर असतानासुद्धा त्याबद्दल कुठलीच चर्चा नाही. 
 
 आम्ही जेव्हा याचा पाठपुरावा केला तेव्हा आढळून आले की जालना शहरात राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर आणि त्यांचे बंधू संजय खोतकर यांची प्रचंड दहशत आहे. खोतकरांना विरोध करणाऱयांचा कशा प्रकारे निर्घृण खून करण्यात येतो याबद्दल बऱ्याच कानगोष्टी शहरात सुरु असतात, परंतु क्वचित एखाद्याच प्रकरणात FIR दाखल होतो. 
 
 केवळ 2 प्रकरणात केस दाखल झाल्या परंतु चौकशी मात्र हवागुल करण्यात आली. एक आरोप अर्जुन खोतकर यांच्या विरोधात अपक्ष दलित नगरसेविका संगीत खिल्लारे यांच्या खुनाचा तर दुसरा आरोप अर्जुन खोतकर यांचे बंधू संजय खोतकर यांच्या वर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते कैलास गौड यांच्या खुनाचा आहे.

जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून प्रत्येत नियम-कायदा मोडून अर्जुन खोतकर यांनी किमान 500 कोटी रुपयांची माया जमविली आहे.

भ्रष्ट भांडवलशाही

बहुतांश गाळे हे मंत्री अर्जुन खोतकर यांच्या कुटुंबियांच्या व जवळच्या व्यक्तींचे आहेत.

जालना शहरात कृषी उत्पन्न बाजार समिती 2 ठिकाणी आहे आणि जवळपास एकूण 1500 गाळे आहेत. ही सर्व दुकाने काही शेतकरी किंवा शेतमाल व्यापारी यांची नसून अर्जुन खोतकर यांच्या कुटुंबातील आणि जवळच्या व्यक्तींची आहेत. आम आदमी पक्षाने माहिती अधिकारात कृषी उत्पन्न बाजार समितीची माहीती माघीतली. ज्यात  या गाळ्यांच्या मालकांची यादी मिळली ज्यात अतिशय धक्कादायक माहिती समोर आली. मंत्री अर्जुन खोतकर यांचे कुटुंबीय आणि जवळचे एकूण 40 व्यक्ती यांच्या नावावर तब्बल 250 गाळे आहेत. आम्ही या गाळा धारकांची यादी सोबत जोडली आहे.

250 गाळाधारक जे आम्ही ओळखले आहेत ते, परंतु आम्हाला खात्री आहे की जर सखोल चौकशी करण्यात आली तर ही यादी500 च्या वर पोहोचेन. कारण गाळा मालकांच्या यादीत बरीच अशी मंडळी आहेत की ज्याच्या नावे एक पेक्षा अधिक गाळे आहेत परंतु त्यांची आर्थिक कुवत तेवढी मुळीच नाही. या लोकांच्या नावावर खोतकर यांचेच ते गाळे आहेत असे भासत आहे.

शेकऱ्यांसोबत धोका

बहुतांश गाळे हे कृषी अथवा कृषी संबंधित व्यापारासाठी न वापरता कपडे, ऑटोमोबाईल, पत्रा, तत्सम अन्य व्यापारासाठी देण्यात आलेले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पन्न बाजार समितीने हे स्पष्टपणे सांगितले आहे की "कृषी उत्पन्न म्हणजे शेती, पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय यातून निर्माण होणारे उत्पादन. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निर्मिती याच धर्तीवर करण्यात आली होती जेणे करून कृषी मालाला त्याच ठिकाणी बाजारपेठ उपलब्ध होईन."

परंतु जालना कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरात मात्र अत्यंत बिनधास्तरित्या बिगर कृषी व्यवसायांसाठी ही दुकाने देण्यात आलेली आहेत. केवळ ऑटोमोबाईल, स्टील, फर्निचर, पाईप, पत्रा, जनरल, यांची दुकाने न ठेवता आता लवकरच याठिकाणी मल्टिप्लेक्स थीएटर आणि पेट्रोल पंप देखील येणार आहेत.

शहराच्या मध्यावर्ती भागात, मोक्याच्या ठिकाणी बाजार समितीच्या मालकीची जुनाना मोंढा शाखेच्या ठिकाणाला अर्जुन खोतकर बिजनेस सेंटर (AKBC) असे नाव देंन्यात आले. ज्याठिकाणी कपड्यांची भव्य दालने अर्जुन खोतकर यांचे जवळचे व्यक्ती आणि बालमित्र विनोद बजाज आणि नाथानी कुटुंबीय यांचे आहे. तर गाड्यांचे शोरूम खोतकर यांचे मामा तुळाराम भगीरथ वाडेकर यांचे आहे.

नियमोल्लंघन

जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये एका बाजूला आर्थिक भ्रष्टाचार तर दुसऱ्या बाजूला संचालक मंडळाचा गैरव्यवहार सुरु आहे. लेखा परीक्षणात केलेल्या सर्व सूचनांना सोयीस्करपने दुर्लक्षित करण्यात आलेले आहे.

1. गाळ्यांचे बांधकाम प्रतिबंधित क्षेत्रात करण्यात आलेले आहे.

जालना बाजार समितीच्या आवारात अति उच्च दाब असणाऱ्या विद्युत तारांच्या खाली काही दुकानांच बांधकाम, ओपन स्पेसचे वाटप करण्यात आलेले आहे. जालना नगर परिषदेच्या शहर नियोजन विभागाने (टी पी) संबंधित क्षेत्रात बांधकाम करण्यासंबंधी मनाई करणारे पत्र बाजार समितीला दिले. परंतु सभापती, मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी त्या कड़े सोयीकररीत्या दुर्लक्ष केले आहे. हे गाळे बेकायदेशीररीत्या बांधले व विक्री केलेले आहेत. 

2. तांत्रिक आणि आर्थिक सल्लागार हे खोतकर यांच्या जवळचे व्यक्ती

जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे तांत्रिक सल्लागार अजित छाबडा (C G Associates ) तसेच आर्थिक सल्लागार नितीन चेचानी हे सभापती अर्जुन खोतकर यांच्या जवळचे आहेत.

i ) अजित छाबडा हे कंत्राटदार देखील आहेत. बाजार समितीच्या बऱ्याच बांधकामांचे कंत्राट त्यांना मिळालेले आहेत तसेच काही गाळ्यांचे ते मालक देखील आहेत.

ii ) एन. टी. इंगळे नावाच्या एका कंत्राटदाराने C G Associatesची तक्रार केली होती. C G Associates या तक्रारदारास इलेक्ट्रिक कामाचे जादा दर लावण्याचा आग्रह करीत होती. आपल्या तक्रारीत इंगळे यांनी स्पष्ट नमूद केलेले आहे की C G Associates कुठलेही तज्ज्ञ मंडळी नाहीत तरी देखील तेच बाजार समितीतील सर्व कामांवर नियंत्रण ठेवतात. छाबडा कंत्राटाची आखणी करतात आणि तांत्रिक बाबी स्पष्ट करतात.

iii ) आर्थिक वर्ष 2014-15 च्या लेखापरीक्षण अहवालात जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी C G Associates कसे काय एकमेव आणि सातत्याने तेच तांत्रिक सल्लागार म्हणून कार्यरत आहे याबद्दल कडक शब्दात ताशेरे ओढण्यात आलेले आहेत. C G Associates स्वतःच कंत्राटदाराना वेल आणि पेसे वाढवून द्यानाचा कामाना सभापतींना कुठलीही प्रक्रिया न पाळता पाठवता. यापूर्वीच्या देखील बऱ्याच लेखापरीक्षण अहवालात C G Associates वर तीव्र  आक्षेप नोंदविण्यात आले होते परंतु बाजार समिती आणि पर्यायाने अर्जुन खोतकर यांनी त्याकडे हेतूपुरस्कर साफ दुर्लक्ष केले. (पान. क्र. 23 आणि 24 - 2014-15लेखापरीक्षण अहवाल)

iv ) लेखा परीक्षण अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की कशा प्रकारे कुठल्याही झालेल्या कामाची पूर्ण माहिती तांत्रिक सल्लागारांकडून देण्यात आलेली नाही, तसेच आर्थिक मोबदल्याचे सविस्तर स्पष्टीकरण कुठेच देण्यात आलेले नाही.

v ) जवळपास प्रत्येक लेखापरीक्षण अहवालात बाजार समितीचे आर्थिक सल्लागार नितीन चेचानी यांच्यावर प्रश्न करण्यात आलेले आहेत. नितीन चेचानी यांना अधिकचे पैसे देण्यात आलेले आहेत जेवढे काम त्यांनी केले त्या तुलनेत. मागील आर्थिक वर्षात रु.19,91,536 त्यांना देण्यात आले होते. (पान क्र. 32, लेखापरीक्षण अहवाल 2014-15).

 
3. लेखापरीक्षण अहवालातील इतर आक्षेप 

अ ) जालना कृषी उत्पन्न बाजार समिती राज्यातील एक आघाडीचे कृषी व्यापार केंद्र आहे, तरी देखील तोट्यातच आहे. गतवर्षीच्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार बाजार समितीचे उत्पन्न रु.80,519,667.06 इतके होते तर खर्च मात्र रु. 96,482,657इतका होता म्हणजे एकूण आर्थिक तूट रु. 16,343,589.49 (पान क्र. 32, लेखापरीक्षण अहवाल 2014-15)

ब ) व्यापारी गाळा विक्री करताना जालना कृषी उत्पन्न बाजार समिती गाळा धारकांकडून काही रक्कम आगाऊ घेते आणि उरलेली रक्कम गाळा ताब्यात दिल्यानंतर मिळतेते. जर उर्वरित रक्कम मिळाली नाही तर बाजार समितीने गाळा परत घेणे अपेक्षित असते परंतु प्रत्येक लेखापरीक्षण अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले आहे की काहीच कारवाई होत नाही, मागील अहवालात 39असे गाळाधारक आहेत ज्यांचे पैसे अजूनही बाकी आहेत आणि बाजार समितीने काहीही कारवाई केलेली नाही. (पान क्र. 32,लेखापरीक्षण अहवाल 2014-15)

क) जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे भाडेपट्टीचे रु.12,211,041.00 आणि मालमत्ता भाडे रु. 1,618,033.85 गाळा धारकांकडे थकीत आहे. प्रत्येक लेखा परीक्षण अहवालात यावर कडक ताशेरे ओढण्यात आले आहेत आणि संचालक मंडळाला यासाठी थेट जबाबदार धरले आहे. (पान क्र. 7 आणि 8,लेखापरीक्षण अहवाल 2014-15)

ड) जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीची एकूण मिळकत रु.11,462,860 आहे परंतु ही रक्कम वसूल करण्यासाठी बाजार समिती कुठलेही पाऊल उचलत नाही. किंबहुना याचे कुठलेही दस्तावेज अथवा नोंद ठेवत नाही हे विशेष. (पान क्र. 14,लेखापरीक्षण अहवाल 2014-15)

इ) लेखापरीक्षण अहवालात स्पष्ट सांगितले आहे की जर योग्य पद्धतीने कारभार केला तर बाजार समितीकडे मुबलक प्रमाणात पैसे राहू शकतात आणि तोटा देखील भरून निघू शकतो. तोट्यातील ही बाजार समिती सर्व प्रकारची कामे केवळ कर्ज आणि अनुदानातूनच पूर्ण करत आहे. (पान क्र. 32, लेखापरीक्षण अहवाल2014-15)

फ) लेखापरीक्षांतील नोंदी स्पष्ट करतात की जालना कृषी उत्पन्न बाजार समिती मिळकत-खर्चाच्या रेजिस्टर मध्ये कोरी पाने आहेत आणि खर्चार्चे वाउचर कोरे आहेत. चेकचे कुठलेही रेकॉर्ड उपलब्ध नाही.(पान क्र. 25, 48, 49, लेखापरीक्षण अहवाल 2014-15)

ग) लेखापरीक्षण अहवालानुसार बाजार समितीतील कर्मचाऱ्यांची कामे ठरविण्यात आलेली दिसत नाही, कामाचे मूल्यमापन केले जात नाही, कामगिरी अत्यंत खराब आहे तसेच बाजार समिती कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीची कुठलीही नोंद ठेवत नाही. बाजार समितीमधील कर्मचाऱ्यांचे PF चे पैसे देखील बाजार समितीने भरले नाहीत. नियम डावलून कायम हंगामी कर्मचारी भरती करण्यात येते.(पान क्र. 15, 20, 21, 34, 43, 48, 49लेखापरीक्षण अहवाल 2014-15)

ह) बाजार समितीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यात येत नाही. संचालक मंडळाची बैठक देखील केवळ खर्चाची बिले मंजूर करण्यासाठी आणि गाळा विक्रीच्या वेळी घेण्यात येते.(पान क्र. 29,लेखापरीक्षण अहवाल 2014-15)

ई) अशा प्रकारचे ताशेरे इतर संलग्न बाजार समित्या बदनापूर,रामनगर, सेवली इत्यादी यांच्या लेखा परीक्षण अहवालात नोंदण्यात आले आहेत. (पान क्र. 48, लेखापरीक्षण अहवाल 2014-15)

500 कोटींचा घोटाळा

कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे गाळे हे शेतकरी अथवा शेतमाल व्यापारी यांना वाजवी दारात भाडेतत्वावर देणे अपेक्षित असते. गाळधारकाला एक ठराविक मोठी रक्कम गाळा घेताना द्यायची असते आणि त्यानंतर नाममात्र भाडे प्रत्येक महिन्यात देणे अपेक्षित आहे. एक प्रकारे गाळा धारक हा गाळा मालक म्हणूनच संबोधल्या जातो. दीर्घ मुदतीचा करार केलेला हा भाडेकरू (किंवा गाळामालक) हे दुकान भाड्याने अथवा विकू शकत नाही. जर गाळाधारक गाळा वापरत नसेल तर नसेल तर बाजार समितीला परत करणे अपेक्षित असते. मग बाजार समिती त्या गाळ्याची पुनर्विक्री करू शकते.

परंतु, जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील बहुतांश गाळे हे गाळा धारकांनी तिसऱ्या व्यक्तीला भाड्याने दिलेले आहेत. हे उघड उघड नियमाचे उल्लंघन आहे, आणि वैध गाळ्यांच्या यादीत याचा समावेश देखील आहे. हे गाळाधारक सभापती अर्जुन खोतकर यांच्याशी संगनमत करून बेकायदेशीरपणे गाळ्यांची पुनर्विक्री करून नफा कमवीत आहेत.

जर गाळ्यांच्या किमतीची यादी बघितली तर आढळून येईल की गाळ्यांची विक्री रु. 50000 ते रु. 5-6 लाख या दरम्यान झालेली आहे. जालना शहर हे मराठवाड्यातील एक आघाडीचे व्यापार केंद्र आहे, व्यापारी गाळ्यांच्या किमती खूप जास्त आहेत. बाजार समितीचे ठिकाण शहरातील मध्यवर्ती व्यापार केंद्र आहे. या परिसरात एका मध्यम स्वरूपाच्या गाळ्याचा रेडी रेकनर दर हा अंदाजे रु. 40 लाख आहे. बाजार समितीच्या गाळ्यांची किंमत खूपच कमी दाखविण्यात आलेली आहे आणि बाजारभावाच्या जवळपासही नाही. बऱ्याच गाळ्यांची विक्री रु. 1 लाख करण्यात आली आहे, जिथे बांधकाम खर्च सुद्धा एक लाखापेक्षा अधिक आहे तेव्हा बाजार समितीने इतक्या कमी किंमतीमध्ये गाळे कसे काय विक्री केले?

जेव्हा आम्ही स्थानिक नागरिकांना यासंबंधी विचारले तेव्हा धक्कादायक माहिती समोर आली, AKBC मध्ये लहान गाळ्याची खरी किंमत रु. 20 लाख तर मोठ्या गाळ्याची किंमत रु. 75 लाख आहे.

इथे आहे घोटाळा - जर 1500 गाळे सरासरी 5 लाख रुपये किमतीमध्ये विक्री झाले तर एकूण रक्कम रु. 75 कोटी. परंतु प्रत्यक्षात सरासरी रु. 40 लाख किमतीने विक्री झालेल्या या1500 गाळ्यांची किंमत अंदाजे रु. 600 कोटी होते. याचाच अर्थ बाजार समितीला रु. 525 कोटी मिळाले नाहीत आणि केवळ रु. 75 कोटी मिळाले. ही सर्व रक्कम अर्जुन खोतकर आणि त्यांचे जवळचे व्यक्ती यांनी लंपास केल्याचे स्पष्ट होते.

आता तांत्रिकदृष्ट्या हे सिद्ध करणे कठीण आहे कारण ही विक्री रजिस्टर office मध्ये काही नोंदणीकृत नाही, सर्व व्यवहार बाजार समितीने केलेला आहे आणि खोट्या किमती नोंदविल्या आहेत. त्यामुळे आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी याचे स्टिंग करून पुरावा मिळविला आहे. आम्ही 3 चित्रफीत यासोबत जोडत आहोत. स्टिंग करतेवेळी व्यापाऱ्यांना याची कल्पना नव्हती की आम्ही रेकॉर्ड करत आहोत. सुरक्षेच्या कारणास्तव विडिओतील चेहरे अस्पष्ट करण्यात आले आहेत. परंतु चौकशी समितीला आम्ही सर्व मूळ दस्तावेज सादर करू.

शिवसेना मराठी माणसांच्या अधिकारांचा, प्रगतीचा ज्या प्रकारे दावा करते तो दावा अर्जुन खोतकर यांच्यासारखे शिवसेना नेते बघितल्यावर किती पोकळ आहे हे स्पष्ट होते.

आम आदमी पक्षाची मागणी आहे की अर्जुन खोतकर यांच्या राज्य मंत्रिमंडळातून राजीनामा घेण्यात यावा, त्यांना जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती पदावरून पदच्चुत करावे तसेच त्यांच्या जवळच्या लोकांनाही संचालक मंडळातून बरखास्त करावे. 

लेखापरीक्षणाच्या अहवालानुसार याप्रकारची सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि गाळ्यांच्या खरेदी-विक्रीच्या गैरव्यवहाराचा त्यात समावेश करण्यात यावा. ज्या ज्या मंडळींनी गाळ्यांच्या बेकायदेशीर विक्रीतून प्रचंड नफा कमविला त्यांची चौकशी करण्यात यावी. 

आमची मागणी आहे की या घोटाळ्याचा पर्दाफाश करणारे आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते, त्यांना त्वरित पोलीस संरक्षण देण्यात यावे.

आम्ही अर्जुन खोतकर यांची तक्रार भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग,लोकायुक्त, मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्याकडे करणार आहोत.

अर्जुन खोतकर यांच्या जालना शहरातील भ्रष्ट साम्राज्याचा हा पहिलाच भाग आहे. आगामी काळात अजून बरेच खुलासे आम आदमी पक्ष करणार आहे.