पंकजा मुंडे यांच्यावरून पुणे महापालिकेत वाद

पुणे: ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावरून पुणे महापालिकेत वाद सुरु झालाय. त्यासाठी कारण ठरलीय मुंडे यापूर्वी संचालिका असलेली सुप्रा पब्लिसिटी' हि कंपनी. सुप्रा पब्लिसिटीला बेकायदा मुदतवाढ दिली गेलीय.

राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या सहीचा कागद… सुप्रा पब्लिसिटी या खाजगी कंपनीच्या संचालिका असताना केलेली ही सही आहे. पंकजा मुंडे यांच्या सुप्रा पब्लिसिटीला २००५ साली महापालिकेचं बीओटीवर एक काम मिळालं. कर्वे रस्त्यावरचा हा पादचारी पूल पंकजा मुंडे यांच्या सुप्रा पब्लिसिटीनं बांधून द्यायचा. त्याचा मोबदला म्हणून या पुलावर लागणाऱ्या जाहिरातींचे उत्पन्न सुप्रा पब्लिसिटीनं घ्यायचं. त्याचबरोबर शहरात चार ठिकाणी जाहिरातींचे युनिपोल सुप्रा पब्लिसिटीनं उभारायचं. त्याचं उत्त्पन्न देखील सुप्रा पब्लिसिटीनं घ्यायचं. असा हा बीओटी करार होता.

हा करार होता पाच वर्षांसाठी आणि तो संपला २००९ साली. पाच वर्षांनी सुप्रा पब्लिसिटीला युनिपोल आणि पुलावरचे जाहिरातीचे हक्क महापालिकेला द्यायचे होते. मात्र, २०१५ सुरु झालं तरी या गोष्टी महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेल्या नाहीत. 

सुप्रा पब्लिसिटी बरोबर २००५ मध्ये पहिला पाच वर्षाचा करार झाला. त्यानंतर २००९ मध्ये पुन्हा पाच वर्ष मुदत वाढ देण्यात आली. ही मुदत २०१४ मध्ये संपली. त्यानंतर पुन्हा जानेवारी २०१५ मध्ये पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आलीय. हे सगळे करार नियम डावलून झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. कॉंग्रेसच्या या आरोपानंतर महापालिकेतील भाजप नेते मुंडे यांच्या समर्थनासाठी पुढे सरसावले आहेत. 

महापालिकेच्या बीओटी करारासंदर्भात पंकजा मुंडे यांनी सुप्रा पब्लिसिटीच्या संचालिका म्हणून २०१० मध्ये या पेपरवर सही केली आहे. त्यावेळी त्या आमदार होत्या. गेल्या महिन्यात दुसऱ्यांदा या कराराला मुदतवाढ मिळाली. पण आता पंकजा कंपनीच्या संचालिका नाहीत, असं असलं तरी काँग्रेसनं केलेल्या आरोपांमुळं ही कंपनी चर्चेत आलीय.. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.