www.24taas.com, झी मीडिया, शांघाय
चीनमध्ये सध्या तरुणांपेक्षा म्हातारी लोकसंख्या वरच्या स्तराला जाऊन पोहचलीय. त्यामुळे, आत्तापर्यंत अंमलात आणलेल्या ‘एक अपत्य’ कायद्याला फाटा देत दाम्पत्याला दुसऱ्या अपत्याला जन्माला घालण्याची मुभा देण्याचं सरकारनं ठरवलंय. पण, आई आणि वडील या दोघांपैकी एक जण तरी त्यांच्या पालकांचं एकुलतं एक अपत्य असावं, अशी अटही घालण्यात आलीय. त्यामुळे, यापुढे दुसऱ्या अपत्याला जन्माला घालण्यापूर्वी चिनी जोडप्यांना अगोदर सरकारची परवानगीही घ्यावी लागणार आहे.
चीनला जागतिक महाशक्ती बनायचंय... पण, देशाला आघाडीवर नेण्यासाठी गरज असलेल्या तरुण क्रयशक्तीची उणीव सध्या चीनला भासतेय... आधीच लोकसंख्येचा प्रचंड स्फोट आणि त्यातही युवाशक्तीची कमतरता अशा चक्रव्युहात चीन सध्या अडकलंय. या चक्रव्युहातून बाहेर पडण्यासाठी चिनी सरकारनं हा उपाय शोधून काढलाय.
चीनमध्ये १९७९ मध्ये ‘एक अपत्य’ कायदा लागू झाला. ‘एक अपत्य’ धोरणामुळे एकुलत्या एक अपत्यांची संख्या चीनमध्ये खूप जास्त आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या (१.३५ अब्ज) देशात कमवत्या क्रयशक्ती जास्त असलेल्या कामकाजी लोकांची संख्या प्रचंड घटली आहे. एक अपत्य धोरणामुळे चीनची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे. गेल्या वर्षी पहिल्यांदा काम करणार्या. लोकसंख्येत उणीव आढळून आली.
तसंच एक अपत्य धोरणामुळे लोकांना मुलगा हवा असतो. देशात महिलांच्या तुलनेत अडीच कोटी पुरुष जास्त आहेत. चीनच्या नेतृत्वाने आताशी कुटुंब नियोजन धोरणात दुरुस्तीची घोषणा केली आहे. जोडप्यापैकी एक जण आई-वडिलांचे एकटे अपत्य असल्यास ते दोन बाळांना जन्म देऊ शकतील. या बदलामुळे दरवर्षी दहा लाख अधिक बाळांना जन्माला घातले जाईल. तरीही चिनी अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होईल. सिटी ग्रुपच्या अर्थतज्ज्ञांच्या मते चीनची सोशल इंजिनीअरिंग २०३० पासून देशाच्या आर्थिक विकासदरात ३.२५ टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.