भारत झाला उदार, युरोपातील देशांना मदत

भारतावर कर्जाचा डोंगर असला तरी कर्जाच्या सापळ्यात सापडलेल्या १७ युरोपीय देशांच्या मदतीसाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या निधीसाठी भारत १० अब्ज डॉलरची मदत करणार आहे. भारताबरोबरच ब्रिक गटाचे सदस्य असलेल्या पाच देशांनी या निधीसाठी मदत करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला.

Updated: Jun 20, 2012, 04:57 PM IST

www.24taas.com, लॉस कॅबोज

 

भारतावर कर्जाचा डोंगर असला तरी कर्जाच्या सापळ्यात सापडलेल्या १७ युरोपीय देशांच्या मदतीसाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या निधीसाठी भारत १० अब्ज डॉलरची मदत करणार आहे. भारताबरोबरच ब्रिक गटाचे सदस्य असलेल्या पाच देशांनी या निधीसाठी मदत करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला.

 

भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ब्रिक गटाच्या येथील अनौपचारिक बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. जी-२० देशांच्या शिखर परिषदेआधी ही बैठक झाली. चीन, रशिया, ब्राझील व दक्षिण आफ्रिका हे ब्रिक गटाचे इतर सदस्य देश होत. यापैकी चीन ४३ अब्ज डॉलरची, तर रशिया आणि ब्राझील प्रत्येकी १० अब्ज डॉलरची मदत करणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा वाटा दोन अब्ज डॉलरचा असणार आहे.

 

कर्जबाजारी युरोपीय देशांना वाचविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ४५० डॉलरचा निधी उभा केला आहे. या निधीत आता ब्रिक देशांच्या ७५ अब्ज डॉलरची भर पडेल. युरोपमधील कर्जसमस्या हा जागतिक प्रश्न आहे. त्यातून जगभर आर्थिक अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. या प्रश्नावर परस्पर सहकार्यातून तोडगा काढण्याची गरज आहे, यावर ब्रिक गटाच्या नेत्यांचे एकमत झाले.

 

 

ओबामा - मनमोहनसिंग  चर्चा

‘जी-२०’ शिखर परिषदेच्या पाश्र्वभूमीवर पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यात काही काळ अनौपचारिक विचारविनिमय झाला. ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला सुधारण्यासाठी प्रयत्न आणि युरोझोन पेचप्रसंगावर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर उभय नेत्यांनी भर दिला.