सर्वोच्च न्यायालयाला या बाबतीत हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही : मुस्लिम संघटना

नवी दिल्ली : मुस्लिम मौलवींचा एक प्रभावशाली दबाव गट म्हणून ज्ञात असणाऱ्या जमियत-उलेमा-ए-हिंद या संघटनेने मुस्लिम महिलांचे लग्न आणि तलाक संबंधिच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घालू नये. याला आमचा विरोध आहे, असे म्हटलेय.

मुस्लिम महिलांच्या हक्कांविषयीच्या एका प्रकरणाची सुनावणी करताना आपल्यालाही त्यात सहभागी करुन घ्यावे, अशी मागणी या संघटनेने केली आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ आणि मुस्लिम महिलांचे हक्क हे कुराणातून आले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला याची चाचपणी करण्याचा अधिकार नसल्याचे या संघटनेचे म्हणणे आहे.

मुसलमानांच्या लग्न, घटस्फोट आणि इतर परंपराविषयक कायद्यांची संविधानिक चौकटीच्या ढाच्यातून चाचपणी करणे आणि त्यांच्या मूलभूत हक्कांच्या आधारावर पारखणी करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मर्यादेबाहेरील असल्याचे या संघटनेचे म्हणणे आहे.

या संघटनेच्या मते सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी दिलेल्या काही निकालांतच मुस्लिम महिलांचे लग्न आणि घटस्फोटांसंबंधीच्या निकालांमध्ये महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणाची पुरेपूर काळजी घेतली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार मुस्लिम महिलांना कायद्याचे संरक्षण देऊनही त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत आहे, असे म्हटले होते.