थांबा... 'लिव्ह इन रिलेशनशीप'संबंधी कायदेही जाणून घ्या!

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
सुप्रीम कोर्टानं महिलांना सुरक्षा पुरविण्यासाठी सहजीवन संबंधालाही (लिव्ह इन रिलेशनशीप) लग्नाप्रमाणेच एका चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न केलाय. तसंच या संबंधांनाही घरगुती हिंसाचारविरोधी कायद्याअंतर्गत आणण्यासाठी काही निर्देश दिले आहेत. यामध्ये सहजीवनाचा कालावधी, एकाच घरात राहणं आणि वित्तीय संसाधनांचा एकत्रित वापर याबरोबरच आणखी काही मुद्द्यांचा समावेश आहे.
न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन आणि न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष यांच्या खंडपीठानं यासंबंधी आठ निर्देश दिलेले आहेत. परंतु, हे निर्देश यासंबंधी पुरेसे ठरणार नाही, परंतु अशा प्रकारच्या प्रकरणांत या निर्देशांचा जरुर फायदा होईल, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलंय.
सहजीवन संबंधांना मान्यता देण्यासाठी दिलेल्या दिशा-निर्देशांमध्ये, वित्तीय आणि घरगुती व्यवस्था, परस्पर जबाबदाऱ्या स्वीकारणं, लैंगिक संबंध, मुलांना जन्म देणं आणि त्यांचा सांभाळ करणं, इतर लोकांशी भेटी-गाठी आणि संबंध तसेच त्यामागचा उद्देश आणि व्यवहार असं काही मापदंड आखण्यात आलेत. या मापदंडांच्या आधारावर संबंधांचं स्वरुप जाणून घेण्यासाठी विचार केला जाऊ शकतो.
खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, सहजीवन संबंधांदरम्यान घरगुती हिंसाविरोधी कायद्याच्या कलम २ (एफ)नुसार परिस्थितीवर विचार केला जाऊ शकतो. तसंच प्रत्येक परिस्थितीप्रमाणे संबंधांचं स्वरुप निश्चित केलं जाऊ शकतं. सुप्रीम कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, घरगुती व्यवस्था, अनेक घरगुती जबाबदाऱ्या पार पाडणं, साफ-सफाई, जेवण बनविणं, घराची काळजी घेणं या गोष्टी सहजीवन संबंध विवाहाप्रमाणेच असल्याचे संकेत देतात. कोर्टानं सहजीवन संबंधात राहणाऱ्या एका जोडप्यामध्ये सुरू असलेल्या विवादाची सुनावणी करताना हे आदेश दिले होते. या प्रकरणात महिलेनं संबंध संपुष्टात आल्यानंतर पुरुषाकडून पोटगीची मागणी केली होती. (एजन्सी)

• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.