www.24taas.com , वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार आधार कार्ड सक्तीचे नाही आणि कोणत्याही नागरिकाला आधार कार्ड नसल्यामुळे सरकारी सुविधा नाकारता येणार नाहीत, या निर्णयात सुधारणा करण्यासाठी शुक्रवारी केंद्र सरकारने याचिका दाखल केली.
सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांनी केंद्र सरकारच्या याचिकेवर ८ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी ठेवली आहे. आधार कार्ड सक्तीचे नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात सुधारणा करण्याची मागणी आम्ही केलेली आहे, असे सॉलिसिटर जनरल मोहन पराशरण यांनी सांगितले. पराशरण पुढं म्हटले की, केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांवर या निकालाचा परिणाम होऊ शकतो.
आधार कार्ड नाही म्हणून कोणालाही सरकारी सुविधा नाकारता येणार नाहीत. हे कार्ड सक्तीचे नाही, असा निकाल काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने दिला होता. बेकायदा स्थलांतरितांना आधार कार्ड दिले जाणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. संबंधित स्थलांतरितांकडून त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.