७ वा वेतन आयोग : कर्मचाऱ्यांचा ५० टक्के पैसा सरकारच्या हातात

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक वेगळा प्रस्ताव आणण्याच्या विचारात केंद्र सरकार आहे. या नव्या प्रस्तावानुसार केंद्रिय कर्मचाऱ्यांची सातव्या वेतन आयोगात जी पगार वाढ होणार आहे, त्याची फक्त ५० टक्के रक्कम त्यांच्या हातात येणार आहे.

या प्रस्तावानुसार सातव्या वेतन आयोगात जेवढी पगारवाढ झाली, त्यातील ५० टक्के रक्कम फक्त त्यांच्या हातात येणार आहे. 

गुंतवणुकीला प्रोत्साहनसाठी आटापिटा

गुंतवणुकीला प्रोत्साहन म्हणून केंद्र सरकार ५० टक्के रक्कम, दोन वर्षासाठी बँक कॅपिटलायझेशन बॉन्डसच्या स्वरूपात गुंतवून घेणार आहे. मात्र सर्वात महत्वाचं म्हणजे, अशा प्रकारचं धोरण फक्त जास्त इन्कम असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसोबत राबवलं जाणार आहे. 

सरकारच्या या प्रस्तावामुळे बँकांना भांडवलं उभं करण्यात सरकारची मदत होणार आहे. यामुळे सरकारी खजिन्यावर कोणताही अतिरिक्त बोझा येणार नाही आहे.

यामुळे जास्त पगार असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या हातात कमी पैसा येणार आहे, मात्र बॉन्डमध्ये गुंतवणूक केल्यास त्यांना आयकर भरण्यात सूट देखील दिली जाणार आहे.

कुणाला मिळणार यातून सूट

मीडियात आलेल्या रिपोर्टनुसार कमी पगार असलेले कर्मचारी म्हणजे ५ हजार २०० ते २० हजार २०० च्या ब्रॅकेटमध्ये येणाऱ्या, तसेच पेन्शन कर्मचाऱ्यांसाठी यात सूट असेल, त्यांची इच्छा असेल तरच ते बँक रिकॅपिटलायझेशन योजनेत भाग घेऊ शकतील. 

अर्थ मंत्रालयाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, गुरूवारी सुरूवातीला बैठकीत चर्चा देखील झाली. अधिकारी सर्व पर्यायांवर विचार करीत आहेत. 

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इनकम टॅक्समधील एका तरतुदीनुसार २०१६-१७ आणि २०१७-१८ च्या वेतन आयोगानुसार अतिरिक्त वेतन मिळणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना टॅक्समध्ये सूट दिली गेली पाहिजे. फक्त त्यांनी या रकमेवर सूट मिळवण्यासाठी बँक रिकॅपिटलायझेशन स्कीममध्ये गुंतवणूक करायला हवी.

सातवा वेतन आयोगाचा अहवाल काय म्हणतो...

केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगातील आपल्या अहवालात वेतन आणि भत्यात २३.५५ टक्के वाढ करण्याची शिफारस केली होती आणि सैनिक आणि असैन्य कर्मचाऱ्यांसाठी 'वन रँक - वन पेंशन' लागू करण्याची शिफारस केली होती.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सोपवलेल्या वेतन आयोगाच्या अहवालात सध्याच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मूळ वेतन १६ टक्के, भत्त्यांमध्ये ६३ टक्के आणि पेन्शनमध्ये २४ टक्के वाढीची शिफारस आहे.