सकारात्मक प्रांतवाद असावा...

संजय निरुपम, कृपाशंकर सिंह आणि अबू आजमी या सारख्या नंत्यांनी जी आगाऊपणे जी विधानं केली आहेत, त्यातून त्यांचा स्वतःच्या शक्तीबद्दल असणारा गैरसमज दिसून येतोय. मुंबई आम्हीच चालवतो... हा त्यांचा प्रचंड मोठा गैरसमज आहे. अबू आजमी सारख्या नेत्यांचं त्यांच्या पक्षातलं महत्त्व हे त्यांच्या कार्यावर नसून त्यांच्या उपद्रवमूल्यांवर अवलंबून आहे. संजय निरुपमसारखे बाजारबुणगे दिल्ली हायकमांडच्या एका कृपाकटाक्षासाठी आसूसलेले असतात आणि त्यासाठी ही अशी विधानं करत असतातच. माझा आता या व्यासपीठावरुन प्रश्न हा आहे की या उत्तर भारतीय नेत्यांच्या आगाऊ वक्तव्यांवर काँग्रेस पक्षातली मराठी आडनावाची जी लोकं आहेत, ते कधीतरी ताठ कण्याने ठाम भूमिका घेणार आहेत का ? कारण, या आगाऊपणाला ठामपणे उत्तर देणं गरजेचंच आहे. निरुपमसारख्या नेत्यांबद्दलच बहुतेक तुकाराम महाराजांनी लिहून ठेवलंय ‘तुका म्हणे ऐशा नरा, मोजुनी माराव्या पैजारा’ पण, हे झालं प्रांतवादाचं प्रतिक्रियात्मक राजकारण. पण, महाराष्ट्रातल्या पक्षांनी एवढ्यावरच थांबू नये. यापलीकडे जाऊन त्यांना मराठी भाषेसाठी आणि मराठी लोकांसाठी सकारात्मक राजकारण करावं लागेल. तरच बाकीच्या पक्षातील नेत्यांच्या आगाऊ वक्तव्यांना चाप बसेल.

कारण काही फडतुस उ. भारतीय नेत्यांच्या विधानांवर चर्चा करण्यापेक्षा त्याहीपेक्षा भयानक निर्णय राज्य सरकार घेतंय, त्याकडेही नेत्यांनी तितकंच लक्ष द्यायला हवं. गेल्याच आठवड्यात शासनाने मराठी विकास संस्था आणि साहित्य संस्कृती मंडळ यांच्या विसर्जनाचा निर्णय घेतला. मराठी भाषेचं नुकसान करणारा हा निर्णय आहे. या निर्णयावर सेना-मनसेला काहीच प्रतिक्रिया द्यावीशी वाटली नाही. का ?  कृपाशंकर सिंह, संजय निरुपमसारख्यंच्या वक्तव्यांचा समाचार घेण्यासाठी जितक्या तातडीने मराठी नेत्यांनी पत्रकार परिषदा घेतल्या, तितक्या युद्धपातळीवर त्यांनी सरकारच्या या आत्मघातकी निर्णयाबद्दल पत्रकार परिषदा घ्याव्याशा का वाटल्या नाहीत? जेव्हा यासारख्या विषयांवर मराठी नेते मेहनत घेतील, काम करतील आणि जेव्हा या विषयांची त्यांना दखल घ्यावीशी वाटेल, तेव्हाच आपण खऱ्या अर्थाने आपलं राजकारण सकारात्मक प्रांतवादाकडे वळू.