आंध्रप्रदेश : राजकीय इतिहास आणि सध्याची समीकरणं

www.24taas.com, झी मीडिया, हैदराबाद
दक्षिणेतील महत्वाचं राज्य आंध्र, आंध्र प्रदेशाला मोठा इतिहास आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात झालेल्या भाषावार विभाजनानंतर आंध्रची निर्मिती झाली. आता पुन्हा आंध्रच्या विभाजनासाठी आंदोलन सुरु आहे. राजधानी हैदराबादचा प्रश्न आजही चिघळतोय.
मागील दोन्ही निवडणुकांमध्ये राज्यातील 42 लोकसभेच्या जागांपैकी काँग्रेसने अनुक्रमे 29 आणि 33 जागा जिंकण्याची कामगिरी केली. मात्र आता परिस्थिती चांगलीच बदललीय. गेली पाच दशकं स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या मागणीसाठी आंध्रात हिंसक आंदोलनं सुरु आहेत. त्यासाठीच टी आर एस अर्थात तेलंगणा राष्ट्रीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
तेलगुभाषिक स्वतंत्र्य राज्य स्थापन करुन हैदराबादलाच तेलंगणाची राजधानी करण्यात यावं, अशी टीआरएसची मागणी आहे. स्वतंत्र राज्यासाठी त्यांचा अविरत संघर्ष सुरुच आहे. केंद्रातील काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारनं अलिकडेच स्वतंत्र तेलंगणाचा प्रस्ताव मान्य करून तेलंगणा भागातील लोकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला खरा. मात्र राज्याच्या अन्य भागातून विभाजनाला तीव्र विरोध होऊ लागल्यानं हे प्रकरण काँग्रेससाठी बूमरँग ठरतंय.
आंध्रात पूर्वीपासूनच विधानसभा आणि लोकसभेत काँग्रेसचा वरचष्मा राहिला. ही परिस्थिती 1983-84 पर्यंत कायम होती. मात्र 1983 मध्ये विधानसभा आणि 1984 मध्ये लोकसभा अशा दोन्ही आघाड्यांवर काँग्रेसचा पराभव झाला. सिनेमाच्या पडद्यावरून राजकारणाच्या मंचावर दमदार एन्ट्री घेणारे तेलगू देसम पार्टीचे एनटी रामाराव यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे सांभाळली.
लोकसभेतही 30 जागा जिंकत टीडीपीनं काँग्रेसला लोळवलं होतं. काही अपवाद वगळता 2004 पर्यंत तेलगू देसमचाच राज्यात दबदबा राहिला. 2004च्या विधानसभा निवडणुकांत टीडीपीच्या चंद्राबाबू नायडूंचा पराभव करत काँग्रेसच्या वायएसआर रेड्डी यांनी पुन्हा सत्ता काबीज केली. 
मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात त्यांनी चांगली कामगिरी केली. मात्र 2004 नंतर वायएसआर यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभेतही काँग्रेसचीच सरशी झाली. 2009मध्येही त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती पहायला मिळाली.
मे 2009मध्ये वायएसआर दुस-यांदा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. मात्र अवघ्या चार महिन्यातच सप्टेंबर 2009मध्ये हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत त्यांचा दुर्देवी मृत्यू झाला आणि आंध्रच्या राजकारणात नव्या अध्यायाची सुरवात झाली.
वडिलांनंतर मुख्यमंत्रीपद आपल्याला मिळावं यासाठी वायएसआर रेड्डी यांचा मुलगा जगनमोहन रेड्डीनं मोर्चेबांधणी केली. परंतु काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी किरणकुमार रेड्डी यांच्याकडे राज्याची धुरा सोपवली आणि आंध्र प्रदेशात वायएसआर काँग्रेसचा जन्म झाला. या वायएसआरनं प्रस्थापित काँग्रेसला जबरदस्त धक्का दिलाय.
आगामी निवडणुका जिंकण्यासाठी काँग्रेसला प्रयत्नांची शर्थ करावी लागणाराय. कारण तेलंगणाचं बूमरँग, जगनमोहन रेड्डीचं बंड, तेलगू देसम पार्टीची डोकेदुखी आणि त्यात भरीला नरेंद्र मोदी या सर्व अडचणींवर उत्तर शोधावं लागणार आहे. त्यामुळं आंध्रात काँग्रेसची तारेवरची कसरत पाहायला मिळणार, हे नक्की.
 
केंद्र सरकारकडून आंध्र विभाजनाची घोषणा झाली आणि बुमरँग
आंध्र प्रदेशात एकीकडे जल्लोष, तर दुसरीकडे प्रचंड उद्रेक झाला. पाच दशकं स्वतंत्र राज्यासाठी धडपडत असलेल्या तेलंगणातील लोकांना हा एक मोठा दिलासा होता. तर दुसरीकडे सीमांध्रात या निर्णयाला कडाडून विरोध झाला. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे राजधानी हैदराबाद तेलगंणामध्ये जाणार होती. तूर्तास दोन्ही राज्यांची राजधानी म्हणून पुढील 10 वर्ष हैदराबाद राहिल आणि त्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असा मध्यम मार्ग केंद्रातील यूपीए सरकारनं काढला. परंतु प्रश्न सुटण्याऐवजी अजूनच चिघळला.
तेलंगणाची निर्मिती झाली तर हैदराबाद उर्वरित राज्यापासून शेकडो किलोमीटर दूर असेल. त्यातच हैदराबादसारख्या राजधानीच्या शहरावरचा हक्क सोडण्यास राज्य आणि जनता संमती कशी देणार? सोयीचं राजकारण म्हणून काँग्रेसप्रणित केंद्र सरकारनं स्वतंत्र तेलंगणाची घोषणा केली खरी, पण राज्यातील काँग्रेस नेत्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं आणि म्हणूनच राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी केंद्राच्या विरोधात भूमिका घेतली. त्यात स्वत: मुख्यमंत्री किरणकुमार रेड्डी आघाडीवर होते.
केंद्राने आंध्र सरकारनं पाठवलेलं विधेयकच संसदेत मांडावं अन्यथा राजकारण सोडण्याची धमकी त्यांनी दिली. त्यामुळे तेलंगणाचं चित्र रंगवल्यानंतरही अजूनही सगळं अंधूकच आहे. य