`बॅनर`जींना चाप!

www.24taas.com, मुंबई
अलिक़डच्या काळात रस्ते आणि बेकायदा होर्डिंग्ज हे जणू समिकरणचं बनलं होतं....अशा होर्डिंगविरोधात तक्रारी आल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाकडून किरकोळ कारवाई केली जात असे..मात्र या बाबात ठोस कारवाई होतांना दिसत नव्हती...पण अशा बेकायदा होर्डिंग्ज विरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खडबडून जाग आलीय..
सातारा पालिका न्यायालयाच्या आदेशानंतर आठवड्याभरात शहरातील बेकायदा होर्डिंग्जवर कारवाई करु शकते, तर अन्य पालिकांना त्यात अडचण का यावी.पालिका आयुक्त न्यायालयाच्या निकालाची पूर्तता करीत नसतील , तर तो गंभीर गुन्हा असून असे करुन ते `कटातील सहआरोपीच` ठरतात
अशा कठोर शब्दात बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा होर्डिंग्ज प्रकरणी मत व्यक्त केलं...बेकायदा होर्डिंग्ज प्रकरणी जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने २४ तासात बेकायदा होर्डिंग्ज हटवण्याचा आदेश दिला...अवैध होर्डिंग्जवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणा-या महापालिकेला उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरलं..बेकायदा होर्डिंग्ज हटवण्यासाठी नोटिस देण्याची गरज नसल्याचं न्यायालयाने सुनावलं...
न्यायालयाच्या या आदेशानंतर बेकायदा राज्यभरात बेकायदा होर्डिंग्ज विरोधात मोहिम सुरु झाली... एरव्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून बेकायदा होर्डिंग्जला अभय दिलं जातं..कारण बहुतांश होर्डिंग्ज हे राजकीय पक्षाशी संबंधीत व्यक्तींचे असतात...त्यामुळे त्यावर कारवाई करण्यास प्रशासन धजावत नाही..पण आता उच्च न्यायालयानेच ते हटवण्याचा आदेश दिल्यामुळे रस्त्याच्याकडेला असलेले भाऊ,दादा,नाना,भाई,तात्याचे होर्डिंग प्रशासनाने उतरवण्यास सुरुवात केली आहे....

ठिकठिकाणी लावलेले बेकायदा होर्डिंग पाहून सर्वसामान्य नागरिकाचा संताप होतो...कारण बाराही महिने चौका-चौकात हे दादा, भाऊ, तात्या,भाई होर्डिंग रुपाने त्यांच स्वागत करत असतात..त्या होर्डिंगमुळे कधी सिग्नल झाकला जातो तर कधी चौकातील कारंजा दिसनेसा होतो... पण जनतेला होर्डिंगची उंची नव्हे तर विकास कामांची खोली हवी असते,हे अशा बॅनरजींना कधी कळणार हाच खरा प्रश्न आहे...