मागील 15 वर्षाच्या चिक्की खरेदीची आता चौकशी

मुंबई : मागील पंधरा वर्षात झालेल्या चिक्की खरेदीची आता चौकशी होणार आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारमधील महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर चिक्की खरेदी घोटाळा प्रकरणाचा आरोप झाल्यानंतर, मागील पंधरा वर्षाच्या चिक्की खरेदीच्या चौकशीसाठी, मुख्य सचिव आणि दोन सचिव यांची समिती नेमली जाणार आहे.

चिक्की खरेदी प्रकरणावर विधान परिषदेत गोंधळ झाला. राज्य सरकारकडून चौकशी समितीची घोषणा करण्यात आली आहे.

चिक्कीसह इतर साहित्याच्या खरेदीची का व्हावी, यावर यापूर्वी लिहिलेला हा ब्ल़ॉग

आता मंत्रालयातली 'खाऊ गल्ली' कोण बंद करणार?

मुंबई : (जयवंत पाटील, झी २४ तास ) महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर चिक्कीच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. अनेकांना हे आरोप पंकजा यांना अडचणीत आणण्यासाठी सोयीचं वाटतायत. 

मात्र तरीही राज्यातील विविध खात्यांमध्ये जे नकोय, ते सुरूच राहणार असं दिसतंय, कारण विधानसभा निवडणुकीत लोकांनी सत्ता परिवर्तन केलं, सत्ता परिवर्तन हा राज्यातील जनतेने दिलेला कौल होता. सत्तेत असलेले चेहरे बदलले, पक्ष बदलले, मात्र संधी साधू कंत्राटदार आणि पुरवठादार  बहुतेक तेच आहेत.

सत्ताधारी बदलले, पण संधीसाधू कधी बदलणार?
यापूर्वी असलेले सरकारच्या काळात कशावर नेमका खर्च झाला?, यात काय चुकीचं काय बरोबर?,  हे सर्व पाहण्यासाठी वेळ कुणाकडेही नाहीय. मात्र जे जनतेच्या, विद्यार्थ्यांच्या नावावर स्वत:च्या सोयीसाठी जे सुरू आहे, ते सुरूच राहिलं आहे. निवडणुका येतील, निवडणुका जातील, सत्ताधारी बदलतील, पण संधी साधूंची खाण्याची दुकानं कधी बंद होतील, हा महत्वाचा मुद्दा आहे.

कारण यापूर्वी आघाडी सरकारच्या काळात आयुर्वेदिक बिस्किटं वाटण्यात आले, तेव्हा १०० ग्रँमच्या बिस्किट पुड्याची किंमत २४ रूपये ७५ पैसे इतकी होती. या बिस्किट पुड्यांना आयुर्वेद संचालनालयाने परवानगी दिली असेलही, पण यावर शिक्षक आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांची मतं मागवणं महत्वाचं होतं, कारण असे बिस्किट खाऊन विद्यार्थी आजारी पडण्याचा धोकाच जास्त असतो. शिक्षकांनाही तसा अनुभव आहे, मात्र  सरकारी कर्मचारी असल्याने सरकार दरबारी मांडायला ते घाबरतात.

१० कोटी २७ लाखांच्या आयुर्वेदिक बिस्किट
२०१२ साली राज्यातील २ लाख ७ हजार ५०३ आदिवासी विद्यार्थ्यांना, १०० दिवसांसाठी ४ कोटी १५ लाख १०० एवढे आयुर्वेदिक बिस्किट पुडे पुरवण्यात आले. याचा खर्च होता १० कोटी २७ लाख १४ हजार ९७५ रूपये.

महत्वाचा सवाल हा देखील आहे, कोट्यवधी रूपयांचं कंत्राट देतांना त्या खात्याचे सचिव काय करत होते. त्यांनी मंत्र्यांना योग्य तो सल्ला का दिला नाही. कारण हा खर्च व्यर्थ असल्याचं प्राथमिक स्वरूपात दिसतंय. म्हणजे विद्यार्थ्यांची स्थिती अशी होते, "खायापिया कुछ नही ग्लास तोडा, बारा आना."

आयुर्वेदिक बिस्किट म्हणजे काय? याचा आरोग्याला किती फायदा किती?
या आयुर्वेदिक बिस्किटांचा आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला काही फायदा झाला का?, यांची गुणवत्ता कशी होती?, या विषयीची मतं जे विद्यार्थी हे बिस्किटं खातात त्यांच्याकडून जाणून घ्या, तेव्हा वास्तव समोर येईल. कारण बहुतेक मुलांना ती नकोशी होती. आयुर्वेद महत्वाचा विषय असला, तरी आयुर्वेदाच्या नावावर काही तरीच चाललंय का? याचाही वेध घेणे आवश्यक आहे.

२४ रूपये ७५ पैशांचा १०० ग्रँम आयुर्वेदिक बिस्किट पुडा
१०० ग्रँम आयुर्वेदिक बिस्किटांची किंमत २४.७५ पैसे लावण्यात आली आहे, आणि याविषयी पुरवठादाराने १०० रूपयांच्या स्टँम्प पेपरवर लिहून दिलंय. तेव्हा ई-टेंडरिंग नव्हतं असं समजूया, पण ई-टेंडरिंगने आणखी आयुर्वेदिक बिस्किटांचे पुरवठादार समोर आले असते का?, राज्यात आयुर्वेदिक बिस्किटं तयार करणाऱ्या किती कंपन्या आहेत, की उगाचाच गरज निर्माण करून अशा गोष्टींची निर्मिती केली जाते, याविषयी चौकशी होणे गरजेचे आहे.

नको त्या गोष्टींची कंत्राटं अखेर कोण बंद करणार?
तेव्हा आरोप प्रत्यारोप करताना, विरोधकांनी आणि सत्ताधाऱ्यांनी यावरही  लक्ष द्यायला हवं की, काय चुकीचं? काय बरोबर?, किती बरोबर?. कारण ही कंत्राटं कशासाठी? कोणत्या गोष्टींची  विद्यार्थ्यांना गरज आहे?, याची चौकशी करून, ही 'खाऊ गल्ली' बंद करायला हवी.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.