लोकपालच्या मसुद्दातील ठळक मुद्दे

झी २४ तास वेब टीम, नवी दिल्ली

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने लोकसभेत सादर केलेल्या लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यातील ठळक मुद्दे

* सुधारणा केलेल्या ६४ पानी लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक २०११ मध्ये प्रस्तावित करण्यात येते की लोकपाल आणि लोकायुक्ताचे ५० टक्के सदस्य मागास जाती, मागास जमाती, इतर मागासवर्गीय जाती आणि महिलांसाठी आरक्षित असतील पण अल्पसंख्यांकांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. लोकपालच्या शोध कमिटीत अशाच प्रकारचे आरक्षण ठेवण्यात आलं आहे.

* प्रस्तावित करण्यात येत आहे की सीबीआय संचालकाची निवड पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता आणि सरन्यायाधीश
किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या तीन सदस्यीय कमिटी करेल

* निवड समितीतीच्या प्रक्रियेतील बदलासाठी दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टाब्लिशमेंट ऍक्ट १९४० मध्ये दुरुस्ती करण्यात येईल. विधेयकानुसार सीबीआयला लोकपालच्या पूर्ण नियंत्रणाच्या बाहेर ठेवण्यात आलं आहे. लोकपालने सीबीआयकडे चौकशीसाठी हस्तांतरित
केलेल्या  भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांसंदर्भात देखरेख करण्याची तरतुद विधेयकात करण्यात आलेली आहे.

* लोकपालच्या कक्षेत पंतप्रधान असतील. पण आंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा, अणू उर्जा आणि अवकाश या सारख्या
क्षेत्रातले संदर्भातले निर्णय लोकपालच्या कक्षेबाहेर असतील.

* लोकपालचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड पंतप्रधान, लोकसभा सभापती, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते, सरन्यायाधीश किंवा राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेले कायदेतज्ञांची कमिटी करेल

* लोकायुक्तांची निवड मुख्यमंत्री, विधीमंडळाचे सभापती, विरोधी पक्ष नेते, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा राज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेला कायदा तज्ञ यांची समिती करेल.

* विधेयकाचा उद्देश मंत्री, खासदार, मुख्यमंत्री, विधीमंडळ सदस्य यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींसाठी प्रभावी यंत्रणा स्थापन करण्याचा आहे. तसंच तक्रारींची चौकशी आणि कारवाई करण्याची तरतुद आहे

* लोकपाल आणि लोकायुक्त यांना घटनात्मक दर्जा असेल त्यासाठी स्वतंत्र घटनात्मक विधेयक आणण्यात येईल. घटनेत त्याकरता ११६ वी दुरुस्ती करण्यात येईल.

* अध्यक्ष आणि जास्तीत जास्त आठ सदस्यांचा समावेश लोकपाल आणि लोकायुक्तात असेल त्यापैकी ५० टक्के सदस्य विधीज्ञ असतील

* लोकपाल आणि लोकायुक्त यांनी चौकशी केलेल्या केसेस मध्ये खटला दाखल करण्यासाठी पूर्व मंजुरी आवश्यक नसल्याचं विधेयकात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

* लोकपालच्या कक्षेत पंतप्रधान असतील. पण आंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा, अणू उर्जा आणि अवकाश या सारख्या
मुद्दां संदर्भातले निर्णय लोकपालच्या कक्षेबाहेर असतील.

* लोकपालचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड पंतप्रधान, लोकसभा सभापती, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते, सरन्यायाधीश किंवा राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेले कायदेतज्ञांची कमिटी करेल

* लोकायुक्तांची निवड मुख्यमंत्री, विधीमंडळाचे सभापती, विरोधी पक्ष नेते, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा राज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेला कायदा तज्ञ यांची समिती करेल.

* विधेयकाचा उद्देश मंत्री, खासदार, मुख्यमंत्री, विधीमंडळ सदस्य यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा स्थापन करण्याचा आहे. तसंच तक्रारींची चौकशी आणि कारवाई करण्याची तरतुद आहे

* लोकपाल आणि लोकायुक्त यांना घटनात्मक दर्जा असेल त्यासाठी स्वतंत्र घटनात्मक विधेयक आणण्यात येईल. घटनेत त्याकरता ११६ वी दुरुस्ती करण्यात येईल.

* अध्यक्ष आणि जास्तीत जास्त आठ सदस्यांचा समावेश लोकपाल आणि लोकायुक्तात असेल त्यापैकी ५० टक्के सदस्य विधीज्ञ असतील

* लोकपाल आणि लोकायुक्त यांनी चौकशी केलेल्या केसेस मध्ये खटला दाखल करण्यासाठी पूर्व मंजुरी आवश्यक नसल्याचं विधेयकात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.