Sperm Bank : सरकारची एक अट आणि...; मुंबईतल्या स्पर्म बँका का होतायत बंद?

Sperm Bank : आजकाल तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढलाय. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये याचा वापर वाढला असून वंध्यत्व निवारणासाठी देखील याचा वापर केला जातो. मात्र आता सरकारच्या एका अटीमुळे वंध्यत्व निवारणासाठी प्रगत वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा वापर यापुढे देखील करण्यात येणार का? यावर प्रश्नचिन्ह उभं होतंय. सरकारने सरोगसी प्रक्रिया अधिक कडक केली आहे. त्यामुळे या निर्बधांचा फटका स्पर्म्स बँकाना बसलेला दिसून येतोय. 

याबाबत आता आधारच्या सक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे दात्यांनी या बँकांकडे पाठ फिरवलीये. आधार सक्तीमुळे गोपनीयता राखली जाणार नाही हे कारण देत स्पर्म दान करण्यासाठी आता दाते पुढे येत नाहीत. 

एखादी मेडिकल गुंतागुंत टाळण्यासाठी स्पर्म्स दान करून ते बँकेमध्ये सुरक्षित जतन करून ठेवले जातात. यावेळी जेव्हा त्यांची गरज असते तेव्हा ते वापरण्यात येतात. स्पर्म बँका बंद झाल्याचा याचा फटका या गरजू  रुग्णांनाही बसणार असल्याची शक्यता आहे.

मुळात मूल होण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या जोडप्यांसाठी स्पर्म बँक हा एक मोठा आधार मानला जातो. दरम्यान स्पर्म बँक बंद करताना जतन करण्यात आलेले नमुने यावेळी काही बँकांनी फेकून दिले. कोरोनानंतर वंध्यत्वाच्या, स्पर्सची संख्या कमी झाल्याने गर्भधारणेमध्ये येणाऱ्या अडचणी वाढल्या होत्या. त्यामुळे आता अशी जोडपी नेमकं काय करणार हा प्रश्न उपस्थित होतोय. 

सरोगसी प्रक्रियेतील नव्या नियमांमुळे त्याचप्रमाणे कायद्यामधील नव्या नियमावलीमुळे अजून संदिग्धता आहे. यावेळी सरोगसी नेमकी कुणी करावी हे स्पष्ट झालेलं नाहीये. दात्यांना केवळ एकदाच स्पर्म डोनेट करता येणार आहे. यापूर्वी यासंदर्भात मर्यादा ठेवण्यात आली नव्हती. 

स्पर्म बँका गोंधळात

सरकारच्या नव्या नियमांमुळे स्पर्म बँकांनी नेमक्या कोणत्या वैद्यकीय नियमांचं पालन केलं पाहिजे याबाबत स्पष्टता नाहीये. त्यामुळे सरकारी कारवाईला सामोरं जाण्यापेक्षा बँक बंद करण्याचा निर्णय घेण्याचा निर्णय बँकांनी घेतला आहे. या प्रक्रियमध्ये आधार कार्डची जोडणी करण्यास सांगितल्यामुळे गोपनीयता कायम राहणार नाही, अशी भीती नागरिकांमध्ये दिसून येतेय.

दान केलेले स्पर्म्स मायनस 197 तापमानाला द्रवरूपी नायट्रोजनमध्ये जतन करण्यात येतात. यावेळी जेव्हा डॉक्टर याची मागणी करतात, त्यावेळी हे देण्यात येतं. मात्र या बँकांचा व्यवस्थानपनाचा खर्च अधिक असल्याचं समोर आलं. अशातच सरकारच्या या एका अटीमुळे लोकं येणार नसतील तर हा खर्च परवडणार नसल्याचं बँकांचं म्हणणं आहे.