राज्य सरकारचा राज्यपालांना दणका, हे अधिकार काढले

मुंबई : राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संबंध चांगले नसल्याचे पुन्हा एकदा पुढे आले आहे. राज्य सरकारने राज्यपाल यांना मोठा दणका दिला आहे. विद्यापीठांचे कुलगुरू नेमण्याचे राज्यपालांचे अधिकार राज्य सरकारने (Maharashtra Government) काढले आहेत. त्याचवेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांची प्रकुलपतीपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Cabinet moves to curtail powers of governor in appointing V-C of universities)

मंत्री उदय सामंत यांची प्रकुलपतीपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. त्यामुळे राज्यपालांविरोधात पुन्हा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारने सूचविलेल्या राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांबाबत निर्णय राखून ठेवला आहे. यावरुन राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष आहे.

उदय सामंत विद्यापीठांचे प्र-कुलपती

विद्यापीठांच्या प्र-कुलपती पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री असतील अशी तरतूद विद्यापीठ अधिनियमात करण्यास तसेच कुलगुरुंच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून नावांची शिफारस राज्यपालांना करण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 च्या प्रभावी अंमलबजावणी तसेच राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, गुणवत्ता वाढविणे, त्यांचे बळकटीकरण  करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016  मध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने डॉ. सुखदेव थोरात माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे अधिनियमातील  प्रस्तावित सुधारणा खालीलप्रमाणे-

प्र-कुलपती पदाची तरतुद- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये नव्याने कलम 9 (अ) समाविष्ट करून प्र-कुलपती पदाची तरतुद करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे मंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील.

कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये सुधारणा करुन योग्य अशा किमान पाच नावांची शिफारस समिती राज्य शासनास करेल आणि त्यातून दोन नावांची शिफारस कुलगुरुंच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासना मार्फत कुलपतींना करण्यात येईल अशी तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

प्र-कुलगुरुची नियुक्ती करण्यासाठी कुलगुरुंनी राज्य शासनास सुचविलेल्या व त्यामधून राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या तीन नावामधून प्र-कुलगुरुची नियुक्ती कुलपती यांच्यामार्फत करण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.