'गुजरात हा पाकिस्तान नाही'; महाराष्ट्रातील प्रकल्प शेजारच्या राज्यात जाण्यावरुन फडणवीसांचे विधान

Maharashtra Politics : राज्यातील उद्योग गुजरातला जाण्यावरुन विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलं आहे. महाराष्ट्रातील उद्योग,  वित्तीय संस्था केंद्र आणि महत्त्वाची कार्यालये गुजरातला पळवली जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जातोय. अशातच आता प्रकल्प गुजरातला जात असल्याची टीका होत असताना महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी महत्त्वाचं विधान केलं आहे. गुजरात राज्य काही पाकिस्तान नाही आणि काही प्रकल्प इतर राज्यात जाणे स्वाभाविक आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

महाराष्ट्रातून काही प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्याबाबत सुरू असलेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत इंडिया ग्लोबल फोरममध्ये बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधान केले आहे. गुजरात हा पाकिस्तान नाही की ज्यामुळे योजनांच्या हस्तांतरणावरून गदारोळ होईल. शेजारचे राज्य (गुजरात) काही पाकिस्तान नाही आणि काही प्रकल्प इतर राज्यात जाणे स्वाभाविक आहे, असे . उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

"आपण स्पर्धात्मक संघराज्यवादाच्या युगात आहोत आणि गुंतवणुकीसाठी स्पर्धा करणाऱ्या राज्यांची संख्या पूर्वीपेक्षा दोन-तीन वरून 10 पर्यंत वाढली आहे, ही एक स्वागतार्ह गोष्ट आहे. जर एखादी कंपनी गुजरात, कर्नाटक किंवा दिल्लीला जात असेल तर ते पाकिस्तान नाही. हा फक्त आपलाच देश आहे. प्रत्येकाने राज्यात यावे अशी महाराष्ट्राची खरोखर इच्छा आहे. यासोबत राज्यात व्यवसाय करणे सोपे आणि व्यवसाय करण्याची किंमत या दोन्हींवर काम करत आहे," असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

'राज्याने आर्थिक यश मिळविण्यासाठी महाराष्ट्राने टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली आहे. 2030 पर्यंत राज्याचा जीडीपी एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल,' असा विश्वासही देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. यासोबत, "महाराष्ट्र राज्य हे स्टार्टअप कॅपिटल आहे कारण अशा उद्योगांच्या एकूण संख्येपैकी तो पाचवा भाग आहे आणि 25 युनिकॉर्नचे 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मूल्याची मुख्यालये राज्यात आहे.
गुगलच्या सहकार्याने आयआयआयटी नागपूर येथे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे सेंटर ऑफ एक्सलन्स सुरू केले जात आहे. 2014-19 मध्ये, ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना, मुंबई महानगर क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी 30 अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा जास्त किमतीचे प्रकल्प सुरू करण्यात आले," अशीही माहिती देवेंद्र फडणवीसांनी दिली.