मुंबई : कोरोना काळात वैद्यकीय उपकरण खरेदी आणि कोविड सेंटर घोटाळ्याची (Covid Centre Scam) चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. याप्रकरणी मुंबई महानगर पालिकेचे (Mumbai Municipal Corporation) आयुक्त इक्बालसिंग चहल (Iqbal Singh Chahal) यांना ईडीने (ED) नोटीस बजावली आहे. कोरोना काळात वैद्यकीय उपकरणं खरेदी प्रकरणात ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. सोमवारपासून कोरोना काळात झालेल्या खरेदीच्या चौकशीला सुरुवात होणार आहे. इक्बालसिंग चहल यांना सोमवारी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
किरीट सोमय्या यांची प्रतिक्रिया
हिशोब घेतल्याशिवाय कोणाला सोडणार नाही अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांनी इक्बालसिंग चहल यांना ईडीने समन्स पाठवल्यानंतर व्यक्त केली आहे. मुंबई मनपाने संजय राऊत (Sanjay Raut) यांचे पार्टनर सुजीत पाटकर (Suhit Patkar) यांच्या बोगस कंपनीला (Fake Company) 100 कोटींचे बोगस कंत्राट दिलं. कोट्यवधी रुपयांचं पेमेंट करण्यात आलं. हजारो कोविड रुग्णांच्या जीवाशी खेळण्याचं पाप करण्यात आल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. आयकर विभाग, ईडी, मुंबई पोलीस, कॅग या कोणालाही इक्बालसिंग चहल कागदपत्र द्यायला तयार नाहीत, पण हे सर्व पुरावे चहल यांना द्यावेच लागणार असं सोमय्या यांनी म्हटलंय. जी कंपनी अस्तित्वाच नाही त्या कंपनीला कोट्यवधींचं कंत्राट का देण्यात आलं? मातोश्रीवरुन फोन आल्यावर कोणालाही कंत्राट द्यायचं असा आरोपही सोमय्या यांनी केला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी या ऑर्डरवर सह्या केल्या आहेत, सुजीत पाटकरची दुसरी एक बोगस कंपनी इटरनल हेल्थकेअर विरोधातही मुंबई पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे. सुजीत पाटकरचे दोन बेनामी पार्टनर म्हणजे एक केईएम हॉस्पीटलच्या समोरचा चहावाला आणि दुसरा केईम हॉस्पीटलच्या मागच्या चाळीत राहणारा ड्रायव्हर या दोघांच्या खात्यातून पैसा कुठे गेला, कोणाच्या बँकेत गेला या सगळ्याच हिशोब घेतला जाणार असं सोमय्या यांनी म्हटलं आहे.
कोविड काळात कोट्यवधींचा घोटाळा
मुंबई महानगरपालिकेत कोरोना काळात काही विशिष्ट कंपन्यांना टेंडर देण्यात आल्याचा आरोप आहे. या विशिष्ट कंपन्यांकडूनच वैद्यकिय उपकरणं खरेदी करण्यात आली होती. या संपूर्ण खरेदीची चौकशी ईडीमार्फत सुरु करण्यात आली आहे. येत्या सोमवारपासून या चौकशीला सुरुवात होणार आहे. कोरोना काळात मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याची तक्रार सातत्याने विरोधी पक्षाकडून केली जात होती. पण कोरोना काळातील खरेदीला चौकशीच्या फेऱ्यात आणता येणार नाही असं मुंबई मनपाने सांगितलं होतं.