...तेव्हा देवेंद्र फडणवीसांनी माझ्याकडे दुर्लक्ष केलं- सुभाष देसाई

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई: आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबईतच व्हावं यासाठी मी वारंवार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करत होतो, पण ते थांबा, बघू बोलून विषय टाळत होते. मला त्यांची अडचण लक्षात आली की दिल्लीश्वरांसमोर ते काय बोलणार, मी कॅबिनेटमध्ये दोनदा हा प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलं, असा पलटवार उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केला आहे. झी 24 तासला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते. हे सेवा केंद्र मुंबईतच रहावं यासाठी आपण काय केलं त्याची कागदपत्रे आपण उघड करू असंही देसाई यांनी या मुलाखतीत स्पष्ट केलं आहे.

आपल्याकडे मेक इन महाराष्ट्र, मेक इन इंडिया यात मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत भाषणं झाली. आमची अपेक्षा  होती की त्यांनी हा मुद्दा तिथे मांडावा. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रावर मुंबईचा नैसर्गिक दावा आहे. हे मांडायला पाहिजे, तुम्ही ते मंजूर करून घ्यायला हवं, पण ते काही ब्र काढू शकले नाहीत, असा आरोप देसाई यांनी फडणवीस यांच्यावर केलाय. त्यांची अडचण समजू शकतो, त्यांच्या सर्वोच्च नेत्यासमोर ते काय बोलणार, असा टोलाही त्यानी लगावलाय.

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला बीकेसीमधला भूखंड बुलेट ट्रेनसाठी द्यायला मी विरोध केला होता. बुलेट ट्रेन स्टेशनसाठी महाराष्ट्र सरकार तुम्हाला पर्यायी जागा देईल, असं केंद्र सरकारला कळवा, तुम्ही हीच जागा मागू नका, असं केंद्र सरकारला कळवा हे मी सूचवलं होतं. पण तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी तसं केलं नसल्याचा गंभीर आरोपही देसाई यांनी केला आहे.

बीकेसीतील जागेवर वित्तीय केंद्रासाठी एमएमआरडीएने सेझ आखला होता. त्याची मुदत संपत आली होती, त्याला मी दोनदा मुदतवाढ दिली. या बैठकांना उद्योग, नगरविकास सचिव हजर असायचे. हा विषय महाराष्ट्रासाठी, मुंबईसाठी जिवंत राहावा यासाठी मी मुदत वाढ दिली. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राचा विषय मुंबईच्या दृष्टीने गुंडाळला जाऊ नये, यासाठी मी हे केलं, पण माझ्या या प्रयत्नांनाही मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिसाद दिला नसल्याचा दावा देसाई यांनी केला आहे.

सुभाष देसाई तेव्हा उद्योगमंत्री होते, यासाठी त्यांनी काय प्रयत्न केले असा सवाल भाजपाचं नेते आणि माजी वित्तमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी विचारला होता. त्यावर बोलताना देसाई म्हणाले, माझा मुनगुंटीवार यांना प्रश्न आहे, हे वित्तीय केंद्र आहे आणि ते वित्त मंत्री होते, त्यांची काही जबाबदारी होती की नव्हती. मुंबईचा 200 वर्षांचा व्यापारी राजधानी म्हणून जो इतिहास आहे, मुंबईत रिझर्व्ह बँक, सेबी, शेअर बाजार आहे, आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजार आहे, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची कार्यालये मुंबईत आहेत, आज कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय बँकांची शाखा भारतात उघडायची असेल तर ती मुंबईत उघडली जाते. जगाला मुंबईचं महत्त्व माहित आहे. अशा वेळी तुम्हाला मुंबईचं महत्त्व मान्य नाही का, त्यासाठी तुम्ही आवाज उठवला का, केंद्राला कधी पत्र लिहलं का, कधी बैठक लावली का, हे न करता मग आता केंद्राने आपलं हे वित्तीय सेवा केंद्र पळवलं आहे तर त्याचा तुम्ही निषेध करणार आहात का, त्यावर बोला ना, माझ्यावर सगळं कसं ढकलताय. पाच वर्ष तुमची सत्ता होती, मुख्यमंत्री तुमचे होते, सर्व सत्ता तुमच्याकडे होते. आणि काही न करता असा पळ काढता येणार नाही, असे सवाल देसाई यांनी मुनगुंटीवार यांनाच विचारले आहेत.

मुंबईचा हा हक्क डावलता येणार नाही असं आमचं म्हणणं आहे. मुंबईचा दावा मान्य करून मुंबईत हे केंद्र सरकार यासाठी आम्ही पाठपुरावा करू, असंही त्यांनी या मुलाखतीत सांगितलं. सत्तेच्या काळात भाजपने एकदाही हे केंद्र मुंबईत रहावं यासाठी प्रयत्न केला झाला नाही. ते मूग गिळून गप्प बसले. देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राकडे अजिबात प्रयत्न केले नाहीत. त्यांनी जर पाठपुरावा केला असेल तर तसं एखादं पत्र दाखवावं, त्या पत्राच्या आधारे आम्ही आता पुन्हा पाठपुरावा करू, असं आव्हानच देसाई यांनी दिलं आहे.आम्हाला गांधीनगरची भीती बाळगायची गरज नाही. आता त्यांनी शिक्का मारला असला तरी आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी लोक मुंबईतच धाव घेणार आहेत, असंही ते शेवटी म्हणाले.