आघाडी सरकारच्या काळातील चारा छावणी घोटाळ्यात अद्याप कारवाई नाही

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : यंदा दुष्काळामुळे राज्य होरपळत असताना राज्यात सुरू असलेल्या चारा छावण्यातील घोटाळा समोर आला आहे. मात्र राज्यात आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या चारा छावणी घोटाळ्याप्रकरणी अद्याप कारवाई झाली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. राज्यात 2012-13 आणि 2013-14 साली पडलेल्या दुष्काळात मोठ्या प्रमाणात चारा छावण्या उघडण्यात आल्या होत्या. 

यात बीड, सांगली, सातारा, सोलापूर, नगर पाच जिल्ह्यात 1273 चारा छावण्या उघडण्यात आल्या होत्या. यातील तब्बल 1075 छावण्यांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचं चौकशीत उघड झालं होतं. 

याप्रकरणी कारवाई होत नसल्यानं कारवाईसाठी सांगोल्यातील शेतकरी गोरख घाडगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ज्या छावणी चालकांनी भ्रष्टाचार केला त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी घाडगे यांनी याचिकेत केली होती. 

त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायलयाने जानेवारी 2015 मध्ये सर्व छावणी चालक आणि संचालक यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले. सरकारनेही फौजदारी कारवाई करण्याबाबत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. मात्र याप्रकरणी प्रत्यक्ष किरकोळ कारवाई करण्यात आली.

याबाबत बोलताना याचिकाकर्ते गोरख घाडगे म्हणाले की, चारा छावणी गैरव्यवहार प्रकरणी गुन्हे दाखल करताना कलम 188 नुसार किरकोळ गुन्हे दाखल केले आहेत. तेही ज्या संस्थेच्या नावे चारा छावणी होती, त्यातील एकाच व्यक्तीवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 

चारा छावणी चालवणाऱ्या संपूर्ण संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे इतर संचलकांना वाचवण्याचा प्रयत्न होतोय, करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न होतो आहे. या गोष्टी न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या आहेत.

चारा छावणी गैरव्यवहारातील दोषींवर कारवाई व्हावी यासाठी गोरख घाडगे मागील चार वर्ष लढा देत आहेत. यासाठी न्यायालयीन लढ्याबरोबर प्रत्येक जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांकडे ते पाठपुरावा करत आहेत. न्यायालयाने आदेश देऊनही कारवाई होत नसल्याने याप्रकरणी अवमान याचिका करण्याच्या विचारात याचिकाकर्ते आहेत.

याबाबत बोलताना याचिकाकर्त्यांचे वकील आशिष गायकवाड यांनी सांगितले की, चारा छावण्यांमध्ये जवळपास 300 ते 350 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. हे सगळे जनतेचे पैसे आहेत. 

यात कारवाई होत नाही यावरून सरकारला आणि अधिकाऱ्यांना दुष्काळ पडावा आणि त्यातून आपला फायदा व्हावा असं वाटतं का ? मुख्यमंत्र्यांनीही याप्रकरणी कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र कारवाई होत नसल्याने आम्ही न्यायालयात गेलो. न्यायालयाने आदेश देऊनही याप्रकरणी कारवाई होत नसल्याने आम्ही अवमान याचिका करण्याच्या विचारात आहोत.

आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या चारा छावण्यांमधील गैरव्यवहार समोर येऊनही याप्रकरणी पाच वर्षात कारवाई होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे पारदर्शकता हा शब्द केवळ बोलण्यापुरता शिल्लक आहे का असा प्रश्न उपस्थित होतो.

आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या चारा छावण्यांमधील गैरव्यवहाराविरोधात भाजपाच्या नेत्यांनी त्या काळात आवाज उठवला होता. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर त्याच भाजपाच्या नेत्यांनी या गैरव्यवहार प्रकरणी कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे नव्याने समोर आलेल्या चारा छावण्यांमधील घोटाळ्यातही कारवाई होईल का अशी शंका उपस्थित होते.