सर्व समाजांचे आरक्षण रद्द करा, उच्च न्यायालयात याचिका

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेबाबत मोठा खुलासा झालाय. विद्यमान कायद्यात न्याय्य पद्धतीने आरक्षण दिले जात नसल्यामुळे सर्व समाजांचे आरक्षणच रद्द करावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आल्याचा मोठा खुलासा 'झी २४ तास'च्या रोखठोक कार्यक्रमात उच्च न्यायालयातील वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केलाय. तर एससी आणि एसटी प्रवर्गाला आधीपासूनच आरक्षण आहे. मात्र इतर प्रवर्गांना नव्यानं दिलेलं आरक्षण तपासून ते रद्द करण्याची मागणी केल्याचा दावा याचिकाकर्ते बाळासाहेब सराटे यांनी 'झी तास'शी फोनवरून बोलताना केलाय. 

 दरम्यान, मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांना न्यायालयाबाहेर मारहाण झाली होती. विधीमंडळात मराठा आरक्षणाचं विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सदावर्ते गुणरत्न यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यासाठी ते न्यायालयात हजर होते. पत्रकारांशी बोलत असताना त्यांच्यावर हा हल्ला झाला होता. एक मराठा लाख मराठाची घोषणा देत वैजनाथ पाटील या युवकाने त्यांच्यावर हल्ला केला होता.

संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणचा मार्ग मोकळा झाला होता. कारण मराठा आरक्षण विधेयक विधीमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यात येत होते. जालन्यात पहिले कास्ट सर्टिफिकेट देण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, यापुढे मराठा जात प्रमाणपत्र देऊ नका.

मराठा समाज आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आल्यानंतर मराठा समाजाला राज्यात १६ टक्के आरक्षण देण्याचे जाहीर झाले. मात्र, या आरक्षणाला विरोध झाल्याने काहींनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामुळे हे आरक्षण लागू झाले तरी त्याचा लाभ मिळणार नाही.