पावसामुळे पूरस्थिती, तोडगा काढा...; याचिकेवर न्यायालय म्हणतं, 'आता काय देवाला आदेश देऊ?'

Maharashtra Rain : यंदाच्या वर्षी निर्धारित वेळेआधीच मान्सून सक्रिय झाला. पण, जून महिन्यात मात्र या पावसानं दडी मारली होती. यानंतर जूनच्याच अखेरच्या काही दिवसांपासून पावसानं राज्याचा बहुतांश भाग व्यापत जोरदार हजेरी लावली. जुलैचा पहिला पंधरवडा उलटला तरीही राज्यातून अद्यापही पावसाचा जोर काही कमी झालेला नाही. इथं पावसाच्या सरी अविरत बसरत असतानाच तिथं राज्याच्या काही भागांमध्ये पूरसदृश्य परिस्थितीसुद्धा निर्माण झाली. याचसंदर्भात आता पाऊस थांबवण्यासाठी देवालाच आदेश द्यायचे का? असा खरमरीत सवाल थेट मुंबई उच्च न्यायालयानं केला आहे.

न्यायालयानं सरकारी यंत्रणांच्या कामावर नाराजीचा सूर आळवत दिलेल्या या निकालाचं निमित्त आहे एक याचिका. सुशांत पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. जिथं त्यांनी राज्याच्या सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये दरवर्षी पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये पूरसदृश्य स्थिती निर्माण होत आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारला निर्देश द्या, अशी मागणी या याचिकेच्या माध्यमातून केली होती. 

न्यायालयानं याचिका निकाली काढत म्हटलं... 

इथं दर पावसाळ्यात मुंबईसह राज्याच्या काही भागांमध्ये निर्माण  होणारी पूरसदृश्य परिस्थिती पाहता यामध्ये सरकारी यंत्रणांचं अपयश असलं तरीही आता पाऊस थांबवण्यासाठी आता आम्ही काय देवाला आदेश द्यायचे का? असा थेट सवाल न्यायालयानं विचारला. 

हेसुद्धा वाचा : अद्भूत! चंद्रावर सापडली गुहा, येऊ लागले शिट्ट्यांचे आवाज! तिथं मानवी हालचाली की एलियन्सचा वावर? पाहा Video 

न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी करत ती निकाली काढण्यात आली. बोचरा सवाल उपस्थित करत यावेळी न्यायालयानं केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कारभारावर कटाक्ष टाकला. यावेळी याचिकाकर्त्याच्याच्या वकिलांकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादावर लक्ष वेधत न्यायालयानं महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. 

याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं काय? 

राज्यातील पर्जन्यमान आणि पूरस्थिती पाहता सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये मागील काही वर्षांपासून सातत्यानं पूरस्थिती निर्माण होत आहे. यामुळं कुटुंबांचे संसार पाण्याखाली जाऊन जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत होत आहे. या संकटामुळं होणाऱ्या जीवित, वित्तहानीचा सरकारने गांभीर्याने विचार केला नसून, पूरस्थिती रोखण्यासाठी प्रभावी पावलं उचलण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.