शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये लवकरच खातेवाटप, पाहा कसा असणार फॉर्म्युला?

सागर कुलकर्णी, झी मीडिया, मुंबई : महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर आता सर्वांचं लक्ष लागलंय ते खातेवाटपाची. राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार 11 जुलैनंतरच होण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराची घाई न करता सर्वोच्च न्यायालयाच्या 11 जुलैच्या सुनावणीनंतरच तो करावा, असा विचार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजप करत आहेत. (Maharashtra cabinet expansion soon)

मंत्रिपदाच्या संधीसाठी परफॉर्मन्स फॉर्म्युला वापरण्यावर शिंदे आणि फडणवीस यांचं एकमत झाल्याचीही माहिती आहे. विभागीय निकषांसोबतच मंत्री म्हणून काम करण्याचा आवाका किती याचाही विचार करुन मंत्रिमंडळात स्थान दिलं जाईल, अशी सूत्रांची माहिती आहे. दीड पावणे दोन वर्षातच लोकसभा निवडणूक येत आहे. त्यानंतर सहा महिन्यात विधानसभा निवडणूक होत आहे. त्यामुळे कमी कालावधीत तगदा परफॉर्मन्स मंत्र्यांना दाखवावा लागणार आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकार मंत्रिपदासाठी जोरदार लॉबिंग सुरु आहे. दरम्यान, कोणाला मंत्रीपद मिळणार याची धागधुक आमदारांमध्ये  आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार खातेवाटपाचा फॉर्म्युला जवळपास निश्चित झाला आहे. दोन टप्प्यांमध्ये मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याची माहिती आहे. 18 तारखेला राष्ट्रपती निवडणूक आहे त्यापूर्वी एक विस्तार होईल, आणि निवडणुकीनंतर काही दिवसांनी दुसरा विस्तार होईल अशी माहिती आहे. 

मुख्यमंत्रीपद एकनाथ शिंदे नगरविकास खातं आणि सामान्य प्रशासन हे स्वत:कडेच ठेवण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जी खाती होती त्यातली बहुतेक खाती ही भाजपकडे जाण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेकडे जी खाती होती ती शिंदे गटाकडे राहतील. शिंदे गटाला एकूण 12 ते 14 कॅबिनेट राज्यमंत्री पद मिळतील आणि भाजपाकडे उर्वरित मंत्रीपद असतील.

भाजपा स्वतः कडे गृह, वित्त नियोजन, महसूल , सार्वजनिक बांधकाम, उर्जा, जलसंपदा , गृहनिर्माण, विधी व न्याय सारख्या महत्वाची खाते ठेवण्याची शक्यता आहे. तर शिंदे गटाकडे नगरविकास, सामान्य प्रशासन, एमएसआरडीसी ,उद्योग, कृषी, शिक्षण, उच्च तंत्र शिक्षण, समाज कल्याण, जलसंधारण, पाणी पुरवठा, पर्यावरण यासह काही महत्वाची खाते असतील.

बचू कडू यांना ही कॅबिनेट वर्णी लागेल अशी शक्यता आहे. ज्या आमदारांना मंत्री किंवा राज्यमंत्री देता येणार नाही त्यांना महामंडळ , वेगवेगळ्या समिती, म्हाडा बोर्ड यावर नियुक्ती केल्या जातील अशी माहिती आहे.