शिवसेना कोणाची?; पक्षावर दावा कोण करु शकतो, कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद वाचा

नवी दिल्ली : Shiv Sena issue : Kapil Sibal's arguments in the Supreme Court :  शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर पक्षात मोठी फूट पडलीत. त्यानंतर 39 आमदार आणि 12 खासदार शिंदे गटात दाखल झालेत. त्यानंतर शिंदे गटाने आपणच मुळ शिवसेना असल्याचा दावा केला. यानंतर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. शिवसेना कोणाची, शिंदे गटाची की मातोश्री गटाची, यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल बाजू मांडत आहेत. तर शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील  हरिष साळवे युक्तिवाद करत आहेत. (Kapil Sibal In Supreme Court Shiv Sena Vs Eknath Shinde Group Hearing)

सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद

 सर्वोच्च न्यायालय : मूळ पार्टीतून आमदार खासदार फुटले… त्याची पार्टी होते का ? 
आम्हीच मूळ पक्ष असल्याचा दावा बंडखोर करु शकत नाहीत -  कपिल सिब्बल

उद्धव ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल बाजू मांडली. तर पार्टी रिजस्टर्ड करावी लागेल किंवा इतर पक्षात विलीन व्हावं लागेल. शिंदे गट मूळ पक्षावर दावा करु शकत नाही, असे कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेची बाजू मांडताना म्हटलं आहे.

'फुटीर आमदारांनी पक्षाचं म्हणणं ऐकलंल नाही'

10 शेड्युलमधील C मुद्दा कपिल सिब्बल वाचून दाखवला. यात मूळ पक्ष म्हणजे काय हे स्पष्ट केलं आहे. यावेळी कपिल सिब्बल सूरत ते गुवाहाटी पर्यंतचा दौरा याचा उल्लेखही केला. ज्या कालखंडात या फुटीर आमदारांनी पक्षाचं म्हणणं ऐकलं नाही तो कालावधी महत्त्वाचा आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

विधानसभा अध्यक्षांकडे जाऊन तोंडी विनंती केल्याने गटनेते होता येत नाही. तर पक्षाकडे जावे लागते. मुख्यमंत्री कोणाला करायचा हे पक्ष ठरवतो. त्याचा अधिकार आमदारांना नाही, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. 

ते मूळ पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाही !

सभागृहातील पक्ष हा मूळ पक्षाचा एक छोटासा भाग आहे. आजही शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आहेत.आमदार जरी जास्त झाले असतील तरी मूळ त्या पक्षाचे सदस्य असतात. त्यामुळे पक्षाचा निर्णय ऐकावाच लागतो. पक्ष म्हणजे केवळ आमदारांचा गट नाही.  या लोकांना पक्षाच्या बैठकीत बोलावण्यात आले होते. ते आले नाही.  उलट उपसभापतींना पत्र लिहिले. आपला व्हीप नेमला. खरे तर त्यांनी पक्ष सोडला आहे. ते मूळ पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाही, असा जोरदार युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

'सगळंच बेकायदेशीर आहे'

कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेची बाजू मांडताना तातडीने निर्णय देण्याची मागणी केली. तर राज्यपालांनी दिलेली शपथ, राज्याचे मुख्यमंत्री, सभागृहाची बैठक, अध्यक्षाची निवडणूक सगळंच बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी यावेळी केला.

'दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे हाच पर्याय'

शिवसेनेचे ज्येष्ठ वकील मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद : बंडखोरांनी दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे हा एकमेव पर्याय आहे. पक्षांतर बंदी कायदा धाब्यावर बसवला गेला आहे. महाराष्ट्रात सरकार चालवणे आणि कोर्टातील प्रक्रिया लांबवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून कायदेशीर वैधत्व मिळवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

 केवळ बहुमताच्या जोरावार ते कायदेशीर वैधता मिळवून घेऊ शकत नाही. ज्या नेत्यांकडे बहुतम नाही त्यांना सदस्यांना अडकवण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायद्याचा हत्यार म्हणून वापर करता येत नाही. नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्षांनी आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि बंडखोर गटाच्या मागण्या तातडीने मान्य केले. ज्या नेत्यांकडे बहुतम नाही त्यांना सदस्यांना अडकवण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायद्याचा हत्यार म्हणून वापर करता येत नाही, वकील मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद करताना म्हटलंय.