मुंबई : रत्नागिरी जिल्ह्यात चिपळूण तालुक्यातील तिवरेवासियांना घरांबाबत अखेर दिलासा मिळाला आहे. तिवरे धरण दुर्घटनेत ज्यांची घरं गेली आहेत त्या कुटुंबियांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी अलोरे आणि नागावे येथील कोयना प्रकल्पाच्या नावे असलेली १५ हेक्टर विनावापर जमीन वर्ग करण्याची मान्यता मिळाली आहे. उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी या ठिकाणी भेट दिली होती आणि अधिकारी वर्गाला चांगलेच धारेवर धरले होते. त्यामुळे प्रशासन गतीमान झाले आणि गेल्या सहा महिन्यांपासून या लोकांचं पुनर्वनस नेमकं होणार कुठे हा प्रश्न प्रलंबित होता अखेर तो प्रश्न सुटला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील तिवरे धरणफुटीमुळे बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन पुणे येथील माळीणच्या धर्तीवर करण्यात येणार असून पुनर्वसनांतर्गत घरबांधणी, पाणीपुरवठा योजना आदी पायाभूत सुविधांच्या कामाला गती द्यावी, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे दिले.
रत्नागिरी जिल्हा आढावा बैठक जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मंत्रालयात झाली. यावेळी खासदार सुनील तटकरे, विनायक राऊत, रत्नागिरी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रोहन बन, आमदार राजन साळवी, शेखर निकम, श्रीमती हुस्नबानो खलिपे, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. एस. बगाटे यांच्यासह सर्व यंत्रणांचे जिल्हास्तरीय प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
तिवरे धरणफुटीमुळे बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसनांतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी सिद्धीविनायक ट्रस्टचेही सहकार्य घेण्यात येईल, असे सामंत म्हणालेत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्ह्यात मल्टि स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभे करणे आवश्यक असून त्यासाठी वाटूळ येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पाच एकर जागा आरोग्य विभागाकडे देण्यात यावी. शहरातील जैव वैद्यकीय कचऱ्याचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी मनोरुग्णालयाच्या परिसरात ‘बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लॅंट’ उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करावा. आयुष रुग्णालयही संपूर्ण क्षमतेने लवकर कार्यान्वित करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदीकरणाचे काम सुरू आहे. या महामार्गावर संगमेश्वर आणि सावर्डे (ता. चिपळूण) येथील इमारती बांधून पूर्ण असलेली मात्र कार्यान्वित नसलेली ट्रॉमा केअर सेंटर सिद्धीविनायक ट्रस्टच्या माध्यमातून निधी मिळवून कार्यान्वित करण्यासाठी प्रस्ताव देण्यात यावा. जिल्ह्यात सध्या बारा हजार लिटरहून अधिक दूध उत्पादन होते. जिल्ह्यात दुग्ध व्यवसाय वृद्धीला मोठा वाव आहे. त्यासाठी हिरवा चारा निर्मितीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. जिल्ह्यात पर्यटन विकासाला मोठा वाव असून तीर्थक्षेत्र विकास व पर्यटन क्षेत्र विकास अंतर्गत ठिकाणांचा समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावेत, असेही सांगण्यात आले.