समान नागरी कायद्याला ठाकरे गटाचा पाठिंबा? संजय राऊत स्पष्टच बोलले, म्हणाले "हिंदू, मुस्लीम...."

Sanjay Raut on Uniform Civil Code: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्यावर (Uniform Civil Code) जोर दिला असल्याने चर्चेला सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (NCP Chief Sharad Pawar) यांनी शुक्रवारी आपली भूमिका मांडल्यानंतर आता ठाकरे गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनीही पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी मध्य प्रदेशात केलेल्या भाषणामध्ये समान नागरी कायद्याचा जोरदार पुरस्कार केला होता. यानंतर विरोधक त्यांच्यावर निशाणा साधत आहेत. 

संजय राऊत यांनी कायद्याचा मसुदा आल्यावर भूमिका जाहीर करू असं स्पष्ट केलं आहे. ते म्हणाले की, "पहिल्यांदा कायद्याचा मसुदा समोर येऊ दे, मग आम्ही आमची भूमिका मांडू. कुठल्या गटाने समर्थन दिलं आहे माहिती नाही. ते गट बेकायदेशीर आहेत, ते कोणताही निर्णय घेऊ शकतात".

"हा विषय राष्ट्रीय ऐक्याचा आहे.  एका देशात दोन कायदे बोलायला ठीक आहे. समान नागरी कायदा म्हणत आहेत, मग देशात चार-चार कायदे चालले आहेत. भ्रष्टाचारासाठी तुमच्या माणसांना वेगळा कायदा आणि इतरांसाठी वेगळा कायदा लावला जात आहे. हा समाजाचा मुद्दा आहे. हिंदू, मुस्लिम मुद्दा नाही, तर हा मुद्दा राष्ट्रीय एकतेचा आहे. सध्या मसुदा बनवला जात आहे. प्रत्येक राज्य विधानसभा निवडणूक पाहून मसुदा तयार करत आहे. मसुदा तयार झाल्यानंतर यावर चर्चा करु," असं संजय राऊत म्हणाले आहेत. 

"कायदा कोणताही असो, सर्वांसाटी समान हवा. बाकीच्या पक्षातील लोकांसाठी वेगळा कायदा आहे का? बाळासाहेबांची भूमिका आम्हाला सांगू नका. कायदा सर्वांसाठी समान आहे. आमच्या पक्षाची चर्चा होईल. विधी आयोगासमोर 800 प्रश्न आले आहेत. समितीमध्ये आमचे तीन सदस्य आणि इतर सदस्य आहेत. काय निर्णय घ्यायचा हे आम्हाला कळतं," असंही ते म्हणाले. 

दरम्यान शिंदे सरकारच्या वर्षपूर्तीवर बोलताना ते म्हणाले, "आज फसवणुकीची जयंती आहे, आज फसवणुकीची जयंती असेल तर आम्ही त्यांची पुण्यतिथी साजरी करू". 

समान नागरी कायद्यासंबंधी भूमिका स्पष्ट करा - शरद पवार

"देशाच्या पंतप्रधानांनी समान नागरी कायद्याबद्दल मत मांडलं आहे. एका देशात दोन कायदे कशाला अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने विधी आयोगाकडे हा विषय सोपवला. विधी आयोगाने देशातील विविध संस्थांकडून प्रस्ताव मागवले असून 900 प्रस्ताव आले आहेत. या प्रस्तावात काय म्हटलं आहे याची माहिती मला नाही. ती जाहीर करण्यात आलेली नाही. विधी आयोगासारखी जबाबदार संस्था खोलात जाते, लोकांचे अभिप्राय मागवते याचा अर्थ याच्या खोलात जाऊन त्यांनी काय सूचना आहे, शिफारस काय हे सांगण्याची गरज आहे," असं शरद पवारांनी गुरुवारी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितलं. 

"शीख, ख्रिश्चन, जैन समाजाची भूमिका स्पष्ट होण्याची गरज आहे. शीखांचं या कायद्याला समर्थन करण्याची मनस्थिती नाही असं माझ्या कानावर आलं आहे. त्या वर्गाला, मताला दुर्लक्षित करणं, विधी आयोगाची शिफारस लक्षात न घेता निर्णय घेणं योग्य ठरणार नाही. यासंबंधी स्पष्ट भूमिका मांडली पाहिजे. त्यानंतर माझा पक्ष योग्य भूमिका घेईल," असं शरद पवारांनी स्पष्ट केलं आहे.