शिंदेंना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा धक्का! नार्वेकरांच्या निकालाविरोधातील याचिका स्वीकारली; ठाकरेंना सर्वोच्च दिलासा

Shivsena MLA Disqualification Case: विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर दाखल करण्यात आलेल्या आमदार अपात्रता प्रकरणात केलेल्या सुनावणीविरोधात ठाकरे गटाने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालाची संपूर्ण प्रत सर्वोच्च न्यायालयाने मागवली आहे. 8 एप्रिल रोजी या सुनावणीवर सविस्तर सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये घेतली जाणार आहे. मात्र तोपर्यंत नार्वेकरांनी दिलेले सर्व निकाल स्थगित करण्यात आले आहेत. हा निकाल शिंदे गटासाठी मोठा धक्का तर उद्धव ठाकरे गटासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.

कोर्टात काय युक्तीवाद झाला?

उद्धव ठाकरे गटाने नार्वेकरांच्या निकालाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी या सरकारला कार्यकाळ नोव्हेंबरमध्ये संपणार आहे. त्यामुळे यावर लवकर सुनावणी झाली पाहिजे अशी मागणी केली. उद्धव ठाकरेंकडे पक्ष होता हे स्पष्ट आहे, असं सिब्बल म्हणाल्यानंतर शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवेंनी, 'ठाकरे गटानं खोटे कागदपत्रे सादर केले' असं कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. "विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या निर्णयांमध्ये 2018 ची घटना अमान्य केली आहे," असं सिब्बल म्हणाले. तसेच, या प्रकरणी हायकोर्टात पाठवण्याची गरज नाही. मायावती प्रकरणातही असंच घडलं होतं. यावर सुप्रीम कोर्टानं निर्णय घ्यावा," अशी मागणीही कपिल सिब्बल यांनी केली.

उद्धव ठाकरे उपस्थित नव्हते

हरीश साळवे यांनी, "उद्धव ठाकरेंची नेमणूक करण्यासाठीचा प्रस्ताव कोणी मांडला हे बघा. त्यापैकी अनेकांचे म्हणणे आहे की ते स्वतः कधी हजर नव्हतेच. कायद्याचा प्रश्न नंतर आहे," असं म्हणाले. "आधी राठोड, सावंत यांनी काय साक्ष दिल्या त्या पहा," असं म्हणत साळवेंनी आमदारांचे ठराव दाखवले. "यामध्ये ठाकरेंचा प्रस्ताव कोणी सादर केला त्यापैकी अनेकजण बैठकीला हजर नव्हते. उद्धव ठाकरेंच्या सोबत किती आमदार होते, याबाबत सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे विश्वासार्ह नाहीत. राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीची कागदपत्रे पाहिली तर त्यावर स्वाक्षरी नाहीत. ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्ष आणि कोर्टात दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्ये तफावत आहे. असे अनेक मुद्दे आहेत. मुळात वस्तुस्थितीविषयी या प्रकरणात एकवाक्यता नाही तर यावर कायदेशीर युक्तिवाद काय होणार," असा सवाल साळवेंनी उपस्थित केला. "हरीश साळवे जो युक्तीवाद करीत आहेत त्यावर निर्णय अध्यक्षांनी केलेला नाही," असं कपिल सिब्बल यांनी निदर्शनास आणून दिलं.

कोर्टाचा सवाल

आमच्या निकालपत्रात जे लिहिलेलं त्याविरोधात निर्णय नाही झालाय का? असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी हरीश साळवे यांना विचारला. विधानसभा अध्यक्ष यांच्या निकालातील घटनाक्रम बघा. त्यात कोणताही प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेला नाही, असं ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी म्हटलं. "अजून एक संदर्भ लक्षात घेतला पाहिजे. नुकतेच एका खटल्यात या न्यायालयाने असा निकाल दिला आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला म्हणजे अपील सुप्रीम कोर्टात आले पाहिजे असे नाही. जर इथे फ्रॉजरी आणि फ्रॉड झाला असेल तर विधानसभा अध्यक्ष कोणती टेस्ट लावणार," असं वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले.

कोर्टाने साळवेंना विचारलं

दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना हरीश साळवेंनी, "ठाकरे यांनी सुरुवातीला ही बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाल्याचे सांगितले नंतर ते शिवसेना भवनात झाल्याचे सांगितले," असं म्हटलं. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने साळवेंना, "पॅरा 144 पाहा असं म्हटलं. "खरा पक्ष कोणता पक्ष आहे हे विधानसभेतील बहुमतावरून ओळखता येते? हे निकालाच्या विरोधात नाही का?" असा सवाल कोर्टाने शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांना विचारला.

खरी शिवसेना कोणती हे ठरवण्यासाठी...

देवदत्त कामत यांनी ठाकरे गटाची बाजू मांडताना, "शिवसेनेच्या अधिकृत भुमिकेविरोधात जाऊन एकनाथ शिंदे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत जाऊन सरकार स्थापन केलं. ज्यांनी विटनेस बॉक्समध्ये येऊन साक्ष दिली त्यापैकी अनेक जण सध्याच्या सरकारमध्ये मंत्री आहेत," असं कोर्टाला सांगितलं. सरन्यायाधीशांनी, "खरी शिवसेना कोणती हे ठरवण्यासाठी विधानसभेच्या बहुमताच्या चाचणीवर अवलंबून राहणं हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात नाही का?" असा प्रश्न साळवेंना विचारला. "ठाकरे यांनी सुरुवातीला ही बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाल्याचे सांगितले नंतर ते शिवसेना भवनात झाल्याचे सांगितले," असं साळवे म्हणाले. त्यावर कोर्टाने, "खरा पक्ष कोणता पक्ष आहे हे विधानसभेतील बहुमतावरून ओळखता येते? हे निकालाच्या विरोधात नाही का? असा सवाल विचारला.

सुनावणीच्या शेवटी काय ठरलं?

यानंतर कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालाची संपूर्ण प्रत कोर्टासमोर सादर करण्यास सांगितलं आहे. आता या प्रकरणात पुढील सुनावणी 8 एप्रिल रोजी होणार आहे. तेव्हा सुनावणी सुप्रीम कोर्टात होणार की हायकोर्टात हे ही निश्चित केलं जाईल. 8 एप्रिलला सुप्रीम कोर्टात सविस्तर सुनावणी होईल असं कोर्टाने सांगितलं आहे. नार्वेकरांसमोर झालेल्या सुनावणीचे मूळ रेकॉर्ड मागवण्यात आले आहेत. त्यानंतर हे प्रकरण हायकोर्टात चालवायचे की सुप्रीम कोर्टात चालवायचे हे ठरवले जाईल. सिंघवी आणि सिब्बल यांचं म्हणणं आहे की हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टातच चालवावे. मात्र दुसरीकडे शिंदे गटाचं म्हणणं होतं की भारत गोगवलेंनी उच्च न्यायालयात नार्वेकरांच्या निकालाला आव्हान दिलं आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी व्हावी अशी मागणी साळवे आणि कामत यांनी केली होती. आता होळीची सुट्टी आहे त्यामुळे आता 1 एप्रिलपर्यंत विधानभवनाकडून संपूर्ण रेकॉर्ड मागवण्यात आलं आहे.