MLA Aditi Tatkare On Ladki Bahin Yojana: विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी महायुती सरकारने राज्यात लाडकी बहीण योजना आणली. याअंतर्गत महिलांच्या खात्यात 1500 रुपये जमा होऊ लागले. पुन्हा सरकार आल्यास ही रक्कम 2100 रुपये करणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले. दरम्यान महायुतीचे सरकार राज्यात पुन्हा सत्ते आले. आता योजनेची वाढीव रक्कम कधी मिळणार? तसेच योजनेचे गैरफायदा घेतलेल्यांवर कारवाई होणार का? असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. यावर आमदार अदिती तटकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
साधारण 2 कोटी 40 लाख पेक्षा जास्त महिलांपर्यंत लाडकी बहीण योजनेचा लाभ पोहोचतोय. अडीच लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेले, पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असलेले लाभार्थी आहेत. 1 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या महिलांपर्यंत लाभ पोहोचला. चारचाकी वाहने असलेल्यांना तसेच एका घरात 2 पेक्षा जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. लाभ योग्य महिलांपर्यंत पोहोचावा यासाठी आता महिलांची स्क्रूटीनी होणार का? असा प्रश्न अदिती तटकरेंना विचारण्यात आला. यावर बोलताना, स्क्रूटीनी करायची की नाही हा निर्णय त्यावेळी शासन घेईल.
अडीच कोटी महिलांची स्क्रूटीनी होण शक्य नाही. आज त्या महिला 5 महिन्यापासून लाभ घेत आहेत. पुढे मागे कोणाची तक्रार आली तर त्यावेळी शासन निर्णय घेईल, असे अदिती तटकरे म्हणाल्या.
लाडकी बहीण योजनेत गैरप्रकार झाल्याची तक्रार माझ्या कार्यकाळात तरी आली नाही. आचारसंहिता सुरु असतानादेखील अशी तक्रार माझ्यापर्यंत पोहोचली नाही. कोणी दोषी असेल तर शासन आणि संबंधित विभाग त्यावर कार्यवाही करेल. पण मी पदावर असताना कोणतीही तक्रार आली नाही. अद्याप यासंदर्भात चर्चा नाही. त्यामुळे चौकशी, कारवाईचा संबंध नाही, असे अदिती तटकरे म्हणाल्या.
2 कोटी 34 लाख महिलांना आपण डीबीटी केले होते. आम्ही आश्वासन दिल्याप्रमाणे पुढच्या बजेट सेशनमध्ये महिलांना 2100 रुपयांचा लाभ देऊ. मुख्यमंत्र्यांनीदेखील यासंदर्भात माहिती दिली होती. 1500 दिल्यावर आर्थिक व्यवस्था बिघडेल अशी टिका केली जात होती. पण त्यांच्या जाहीरनाम्यात महिलांना 3 हजार देण्याचे आश्वासन दिेले होते. आता विरोधक काय बोलतात, याला आमच्यालेखी महत्व राहिले नाही, असे ते म्हणाले.
लाडकी बहीण योजना सुरुच ठेवणार आहोत. 2100 देखील देणार आहोत. बजेटच्या वेळी त्याचा विचार केला जाईल. आपले आर्थिक स्त्रोत पाहून पडताळणी होईल. पण आम्ही जी आश्वासनं दिली आहेत ती सगळी पूर्ण करु. त्यासाठी ज्या व्यवस्थांची गरज आहे त्या निर्माण करु. जर निकषाच्या बाहेर कोणी योजनेचा लाभ घेतला असेल तर त्याचा पुनर्विचार केला जाईल. तशा काही तक्रारी आल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.