Maratha Protest: मनोज जरांगे मुंबईच्या दिशेने निघालेले असताना आझाद मैदानात आंदोलन होणार की दुसऱ्या ठिकाणी याबाबत संभ्रम आहेत. याचं कारण एकीकडे आझाद मैदानात परवानगी नाकारली जात असताना मनोज जरांगे यांनी आपण तिथेच आंदोलन करणार असल्याचं म्हटलं आहे. पोलिसांनी परवानगी नाकारलेली असली तरी आपण तिथेच आंदोलन करण्यावर ठाम असल्याचं मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
मनोज जरांगे यांचा मोर्चा नवी मुंबईत दाखल झाला असून, यावेळी पोलिसांनी त्यांची भेट घेतली. नवी मुंबई पोलिसांनी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मार्ग बदलण्याचा सल्ला दिला. रस्त्यात मोठं रुग्णालय असल्याने पोलिसांनी मनोज जरांगे यांना पळसपे मार्गे जाण्यास सांगितलं आहे. मनोज जरांगे यांनीही पोलिसांची विनंती मान्य केली आहे. आपल्याला येथील मार्ग माहिती नसल्याने स्थानिक कार्यकर्त्यांवर जबाबदारी सोपवली असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच मार्ग महत्त्वाचा नसून, मुंबई गाठणारच यावर ते ठाम आहेत.
"एका अधिकाऱ्याने माझ्याकडून एका कागदावर सही घेतली. कोर्टाचं कागदपत्रं असल्याचं सांगत माझ्याकडून सही घेतली. उपोषणाला इथे बसू नका, तिथे बसू नका असं त्यावर लिहिलेलं होतं. चुकून मी सही दिली. मी पण झोपेत असल्याने सही केली. सही घेतली असली तरी आझाद मैदानातच बसणार आहे. गोड बोलून सही नेली. मी काय बारीक पोरगं नाही. कोर्टाचा सन्मान करत असल्याने सही केली. पण त्यातील एक कागद इंग्रजीत होता," असं मनोज जरांगे म्हणाले.
मी आझाद मैदानात जाण्यावर ठाम आहे. मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना चर्चेसाठी येण्याची विनंती केली आहे. ते न आल्याने आता मी आझाद मैदानला जात आहे असंही त्यांनी सांगितलं.
नवी मुंबई पोलिसांनी रुग्णांची अडचण होऊ नये यासाठी मनोज जरांगे यांना पळसपे मार्गे जाण्याची विनंती केली आहे. जुन्या हायवेवरुन जाताना कळंबोलीच्या अलीकडे पळसपे फाटा आहे. गव्हाण फाट्यावरुन किल्ला जंक्शनजवळून मुख्य रस्त्यावर येतील. यानंतर पाम बीचवरुन एपीएमसी रोडला जाऊ शकतात.
दरम्यान मराठा मोर्चाचे निमंत्रक वीरेंद्र पवार म्हणाले आहेत की, "राज्य सरकारकडून अद्याप आमच्यापर्यंत सूचना आलेल्या नाहीत. नोटीस बजावण्यात आल्याचं समजत आहे. याबाबत आमचे तज्ज्ञ लक्ष घालत असून, काय उत्तर द्यायचं आहे हे समजेल. आझाद मैदानात स्टेजचं बांधकाम पूर्ण होत आलं आहे".
तसंच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे की, "सरकार सकारात्मक आहे. सरकार आरक्षण देण्याच्या मनस्थितीत आहे. मराठा समाजाला सोयीसुविधा देताना सरकार हात आखडता घेणार नाही. टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्यार सरकार ठाम आहे".