शिंदे सरकारच्या 10% आरक्षणावरुन मराठ्यांना धक्का! कोर्ट म्हणालं, 'शैक्षणिक प्रवेश, नोकऱ्या..'

Maratha Aarakshan High Court Verdict Instruction: मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मराठा आरक्षणाअंतर्गत देण्यात आलेले प्रवेश आणि नोकऱ्यांसंदर्भात महत्त्वाचं विधान केलं आहे. या विधानामुळे आता मराठा समाजातील तरुणांना आरक्षणाअंतर्गत मिळालेल्या प्रवेश आणि नोकऱ्यांवर टांगती तलवार कायम असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाने 13 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने मंगळवारी आरक्षणाला स्थगिती देण्यासंदर्भात कोणताही तातडीचा निर्णय देण्यास नकार दिला. मात्र आरक्षणाअंतर्गत शैक्षणिक प्रवेश तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये केलेल्या नियुक्त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील असं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने स्पष्ट केलं आहे. आरक्षणाला तातडीने स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाअंतर्गत करण्यात आलेल्या नियुक्तांवरील टांगती तलवार कायम आहे.

न्यायालयामध्ये नेमकं काय घडलं?

मुख्य न्यायमूर्ती दवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी, न्यायामूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरतीसंदर्भात काढल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमध्येही 'अंतिम निर्णयाच्या अधीन' असा स्पष्ट उल्लेख केला जावा असं उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितलं आहे. मराठा समाजाला सरकारी नकोऱ्यांमध्ये तसेच शिक्षणामध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याला अंतरिम स्थगिती द्यावी की नाही यासंदर्भातील सुनावणी मंगळवारी पूर्ण झाली नाही. उच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्ट्या लवकरच सुरु होणार असून पूर्णखंडपीठ या सुट्ट्यांनंतरच उपलब्ध होणार असल्याने या याचिकेवरील सुनावणी 13 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे. मात्र सुट्टीनंतर सुनावणी होणार असल्याने त्या दरम्यानच्या काळात राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आलेल्या 10 टक्के मराठा आरक्षणाअंतर्गत होणाऱ्या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियांचं काय? असा प्रश्न चर्चेत आला.

शैक्षणिक प्रवेशांसंदर्भात निर्देश

आरक्षणाला अंतरिम स्थिगीत नसल्याने मराठा आरक्षणाअंतर्गत प्रवेश दिले जातील. तसेच न्यायालयाचा कोणताही अंतरिम आदेश नसल्याने दिलेले प्रवेश आता रद्द केले जाणार नाहीत, असा दावा केला जाऊ शकतो याबद्दल याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे विचारणा केली. यापूर्वीही मराठा आरक्षणाअंतर्गत असे प्रवेस देऊन ते कायम ठेवण्यात आल्याचा संदर्भही देण्यात आला. यावर पूर्णपीठाने काहीही आताच काही भाष्य करता येणार नाही असं सांगितलं. मात्र 13 मार्चपर्यंत जे शैक्षणिक प्रवेश दिले जातील किंवा सरकारी नोकऱ्यांमध्ये निकाल दिले जातील ते अंतिम निकालाच्या अधीन असतील असं न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना सांगितलं. शैक्षणिक प्रवेश, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के मराठा आरक्षणासहीत जे प्रवेश दिले जातील त्यावर या प्रकरणाच्या अंतिम निकालानुसार निर्णय घ्यावा लागेल असं न्यायालयाने या माध्यमातून सूचित केलं आहे. सामान्यपणे मे आणि जून महिन्यामध्ये शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरु होतात.

सदावर्ते म्हणतात, गावाकडे मराठा समाचाचेच वर्चस्व

मराठा समाजाला मागील 10 वर्षांमध्ये 3 वेगवेगळ्या मागासवर्ग आयोगांनी समाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवलं आहे. प्रत्येक वेळी मराठा समाजाला अधिक मागास असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. त्यामुळे खरी आकडेवारी कोणी असा प्रश्न याचिकाकर्ते वकील गुणरतन सदावर्ते यांनी उपस्थित केला आहे. ग्रामीण भागांमध्ये मराठा समाजाचेच वर्चस्व दिसून येतं असंही सदावर्तेंनी नमूद केलं आहे.