आता खैर नाही... बिल्डर्सच्या दादागिरीला 'महारेरा'चा चाप; नवं घर घेणाऱ्यांसाठी नो टेन्शन!

Maharera News : नवं घर घेतेवेळी अनेक गोष्टींची काळजी घेतली जाते. आपण घर घेतोय त्या परिसरापासून तिथं असणाऱ्या सुविधा, जवळपासचा परिसर, भविष्यात त्या परिसारा संभाव्य कायापालट अशा सर्वच गोष्टींचा त्यात समावेश असतो. सर्वात मोठी धाकधूक असते ती म्हणजे आपली फसवणूक तर होणार नाही? आपल्याला वेळेत घराचा ताबा मिळेल ना? याबाबतची. कारण, आजही असे अनेक गृहप्रकल्प आहेत जे निर्धारित वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाहीत, ज्यामुळं खर खरेदी करणाऱ्यांना प्रचंड मनस्तापाला सामोरं जावं लागलं. पण, आता मात्र ही चिंताही मिटणार आहे. कारण, घर खरेदी करणाऱ्यांच्या मदतीला थेट Maharera उभं ठाकलं आहे. 

'महारेरा'चा वचक आणखी वाढणार... 

महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाकडून (महारेरा) आता सातत्यानं रखडणाऱ्या आणि प्रकल्प उभारणीसाठी वारंवार मुदतवाढ घेणाऱ्या प्रकल्पांवर नोंदणी प्रक्रियेच्या टप्प्यापासूनच नजर ठेवणार आहे. ज्यामुळं निर्धारित वेळात प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी बिल्डरना थेट महारेराचीच दहशत असणार आहे. किंबहुना सध्या महारेरानं हे काम हाती घेतलं असून, त्याअंतर्गत जानेवारी2023 मध्ये नोंदवल्या देलेल्या तब्बल 584 प्रकल्पांना नोटिस बजावल्याची माहिती समोर येत आहे.  

हेसुद्धा वाचा : नवं घर खरेदी करणार असाल तर आधी ही बातमी वाचा! 'महारेरा'च्या नावे सुरु आहे मोठा घोटाळा

बिल्डरनं कोणती माहिती रेराकडे देणं अपेक्षित? 

- आतापर्यंत किती सदनिकांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे?
- मंजूर आराखड्यात कोणते बदल करण्यात आले आहेत?
- निर्माणाधीन प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय आहे? ही अशी माहिती बिल्डरकडून महारेराला वेळोवेळी दिली जाणं अपेक्षित असतं. 

महत्त्वाची बाब म्हणजे महारेरा नोंदणी क्रमांकानुसार ग्राहकांकडून Deposit म्हणून येणाऱ्या नोंदणी रकमेतून जवळपास 70 टक्के रक्कम बिल्डरनं National Bank मधील खात्यात ठेवणं अपेक्षित असतं. ज्यानंतर या रकमेचा वापर बांधकामासाठीच केलं जाणं बंधनकारक असतं. 

दरम्यान, सध्याच्या घडीला महारेराकडे यंदाच्या वर्षाच्या सुरुवातीला 746 प्रकल्पांची नोंदणी झाल्याची माहिती मिळत असून, यामध्ये तब्बल 22 कोटी 449 रुपये इतकी मोठी रक्कम खर्ची घालण्यात येणार आहे. एकूण 50 हजार 288 इतक्या सदनिकांनी निर्मिती या प्रकल्पांतून होणार असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. असं असलं तरीही सध्याच्या घडीला पहिल्या तिमाहीमध्ये आतापर्यंत नोंदणी झालेल्या सदनिकांचा आकडा, एकूण खर्च इत्यादी माहिती अद्यापही 584 प्रकल्पांकडून देण्यात आलेली नाहीत. ज्यामुळं महारेरानं ग्राहकांसाठी कायदेशीर तरतुदीअंतर्गत ही माहिती उपलब्ध होत नसल्यामुळं या प्रकल्पांना नोटीस बजावली आहे.