गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबत महारेराचा सर्वात मोठा निर्णय; QR कोड बंधनकारक

गृहनिर्माण प्रकल्पांशी संबंधित जाहिरातींत 1 ऑगस्टपासून क्यू आर कोड बंधनकारक करण्यात आला आहे. महारेराने हा निर्णय घेतला आहे. प्रकल्पाची सर्व माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: May 29, 2023, 10:30 PM IST
गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबत महारेराचा सर्वात मोठा निर्णय; QR कोड बंधनकारक title=

MahaRERA QR Code :  गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबत महारेराने सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 ऑगस्टपासून इमारतींच्या प्रकल्पाशी संबंधित सर्व प्रकारच्या जाहिरातींत क्यू आर कोड बंधनकारक करण्यात आला आहे. क्यू आर कोड स्कॅन करताच प्रकल्पासंदर्भातली सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल. महारेरा क्रमांक आणि संकेतस्थळाच्याच बाजुला हा क्यू आर कोड ठळकपणे असणं अनिवार्य करण्यात आलंय. ग्राहकांना यामुळे घर विकत घेण्याचा निर्णय घेताना मदत होणार आहे.

एका क्यू आर कोडद्वारे भिती दूर होणार 

घर खरेदी करताना प्रकल्प आणि बिल्डरबद्दल अनेक शंका आणि भिती प्रत्येकाच्या मनात असते. मात्र आता एका क्यू आर कोडद्वारे ही भिती दूर होणार आहे. कारण प्रकल्प आणि बिल्डरबद्दलची सगळी अपडेटेड माहिती तुम्हाला एका क्यूआर कोडवर मिळणार आहे. 1 ऑगस्टपासून गृहनिर्माण प्रकल्पाशी संबंधित सर्व प्रकारची माहिती जाहिरातींमध्ये देणं बिल्डरांसाठी महारेरानं बंधनकारक केले आहे. 

क्यूआर कोडमध्ये कोणती माहिती? 

महारेरा क्रमांक आणि संकेतस्थळावर क्यूआर कोड देणं बंधनकारक असेल. प्रकल्प कधी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर मंजूर आराखड्यात बदल झालाय का? प्रकल्पासंबंधी कोर्ट खटले आहेत का? प्रकल्पाच्या नोंदणीचं नुतनीकरण केलं आहे का? प्रकल्पांसंबंधी प्रपत्रं संकेतस्थळावर अपडेट केली आहेत का? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तर क्यू आर कोड स्कॅन केल्यावर मिळणार आहे. 

विकासक आपल्या गृहनिर्माण प्रकल्पात जास्तीत जास्त गुंतवणूक व्हावी, यासाठी वर्तमानपत्रे, सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांचा वापर करतात. कुठल्याही माध्यमातून केलेल्या जाहिरातीत यापुढे क्यूआर कोड देणं बंधनकारक असेल. घर खरेदी करताना फसवणूक होण्याची भिती असते. मात्र, महारेराच्या क्यूआर कोडमुळे ही भिती दूर होणार आहे.

घर घेताना फसवणुक टळणार

महापालिका तसंच नियोजन प्राधिकरणांची वेबसाईट महारेराच्या वेबसाईटसोबत जोडली जाणार आहेत. तसंच निर्माणाधिन इमारतीच्या कामाचं प्रारंभ प्रमाणपत्र आणि भोगवटा प्रमाणपत्रही वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी लागणार आहेत. तसंच इमारतींची यादी, सविस्तर विकास प्रस्ताव, मंजुरी, सर्व्हे नंबर, विकासकाचं नाव ही माहितीही वेबसाईटवर द्यावी लागणार आहे.  प्रकल्पांची सर्व माहिती एकाच क्लिकवर मिळाल्यानं घर घेताना फसवणूक टाळली जाईल असा विश्वास महारेरानं व्यक्त केला आहे.