नाशिक मेट्रो नियो प्रकल्पाला राज्य सरकारची मंजुरी

नाशिक मेट्रो नियो प्रकल्पाला राज्य सरकारने मंजुरी 

Updated: Aug 28, 2019, 11:46 PM IST
नाशिक मेट्रो नियो प्रकल्पाला राज्य सरकारची मंजुरी title=

नाशिक : मेट्रो नियो प्रकल्पाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. नागपूर, पुण्यानंतर नाशिकमध्ये महामेट्रो राबविण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने नाशिककरिता मास ट्रांजीट सिस्टम अंतर्गत मेट्रो नियोला मान्यता दिली आहे. नाशिककरांन करता ही निश्चितच अभिमानाची आणि आनंदची बाब आहे की एक अनोखा प्रकल्प त्यांच्या शहरात राबवला जाणार आहे. 

देशात अश्या प्रकारे राबविली जाणारी मेट्रो नियो हा पहिलाच प्रयोग आहे. केवळ ४ वर्षात नागपूर मध्ये मोठी मजल मारत पुण्यातही मेट्रो कामाच्या प्रवासात उल्लेखनीय झेप घेणाऱ्या महा मेट्रोलाच नाशिक येथे या प्रकल्पाच्य अंबलबजावणीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नाशिक येथे सुरक्षित विश्वसनीय आणि आरामदायी सार्वजनिक प्रवासी वाहतूकीला चालना देण्याची जबाबदारी महामेट्रोला राज्य शासनाने नोव्हेबर २०१८ ला दिली होती. 

जानेवारी २०१९ मध्ये नाशिक महानगरपालिका,सिडको, लोकप्रतिनीधी आणि इतर भागधारकांशी झालेल्या चर्चेनंतर डीपीआर तयार करण्याचे काम सुरु झाले. अहवाल तयार झाल्यावर राज्य सरकारकडे या डीपीआर सादर करण्यात आला. हा प्रस्ताव आता केंद्र शासनाच्या गृह निर्माण आणि नगर विकास विभागाकडे  राज्यशासना मार्फत पाठविला जाईल. 
मेट्रो नियो हा प्रकल्प अतिशय आधुनिक असून नाशिक आणि तत्सम लोकसंख्या असलेल्या शहराकरिता उपयुक्त आहे. या क्षेत्रातील तद्ध आणि इतर संबंधिताशी सविस्तर चर्चा करून मेट्रो नियोची संकल्पना सादर करण्यात आली. अनेक पर्यायांचा विचार केल्यानंतर केंद्र सरकारने २१ ऑगस्ट २०१९ ला महा मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापित केली टायरवर धावणारी जलद गती सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यासाबंधी सर्व बाबींवर विचार करण्याकरिता तसेच या बाबीत एक वाक्यता आणण्याकरिता या समितीची स्थापना केली होती.

प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये

- सुरुवातीला २ कॉरीडोर बनविण्यासंबंधीची योजन आहे.
- पहिला कॉरिडोर गंगापूर ते मुंबई नाका असून याची लांबी १० कि.मी आहे.
- या अंतर्गत १० मेट्रो स्थानके असतील. 

दुसरा कॉरिडोर गंगापूर ते नाशिक रोड दरम्यान असून याची लांबी २२ कि.मी आहे. या अंतर्गत १५ स्टेशन असतील. 

- या संपूर्ण प्रकल्पाची किंमत २१००.६ कोटी असून यात राज्य शासन,सरकार आणि नाशिक महानगरपालिकायांच्या ५५२.१९ कोटीचा वाटा आहे. केंद्र सरकारचा सहभाग ३८७.५६ कोटी इतका असणार.