'समृद्धी महामार्गासाठी राज्य सरकार करणार सक्तीने जमीन अधिग्रहण'

नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळख असलेला समृद्धी महामार्ग लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. समृद्धी महामार्गच्या उर्वरित १७ टक्के जमिनी सरकारने सक्तीने अधिग्रहण करण्याचा निर्धार केलाय. अंतिम सूचना काढत प्रशासनाने कायद्याच्या आधारे जमिनी घेण्यास सुरुवात केलीय. मात्र अजूनही काही शेतकरी योग्य मोबदला मिळत नाही म्हणून विरोध करतायत. 

समृद्धी महामार्गाला शेतकऱ्यांचा सुरुवातीला असलेला विरोध नंतरच्या काळात मावळला. पण अजूनही नाशिकमधल्या  सिन्नर आणि अमरावतीमधल्या काही शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे.. प्रशासनाने सिन्नर आणि इगतपुरी तालुक्यातल्या ८३ टक्के जमीनी हस्तांतरित केल्यायत. तर उर्वरित १७ टक्के जमिनी सक्तीने अधिग्रहणाचा निर्णय घेतलाय.

या महामार्गामध्ये नाशिक जिल्ह्यातल्या ४९ गावांचा समावेश आहे. महामार्गाला होणारा विरोध कमी करण्यासाठी सरकारने थेट जमीन खरेदीच्या पर्यायात रेडीरेकनरच्या पाच पट रक्कम मोबदला म्हणून देण्याचे निश्चित केले. मात्र त्यात भूसंपादन कायद्याचे उल्लंघन करून खरेदी केल्या जात असून अजूनही शेतकर्‍यांचा विरोध कायम आहे.  समृद्धी महामार्गाच्या प्रत्यक्ष कामाला पावसाळयापूर्वी सुरुवात करायची होती मात्र अजूनही संपूर्ण जमीन ताब्यात नमिळाल्याने समृद्धीसाठीचा संघर्ष सुरूच आहे.