हिंगोली : मूग उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी

हमी दराने उडीद आणि मूग खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला असून त्यासाठी राज्यभर खरेदी केंद्र सुरु केले आहेत. मात्र हिंगोलीच्या खरेदी केंद्रावर शेतक-यांकडून केवळ एकरी 1 क्विंटल 47 किलो मूग खरेदी केला जात आहे.त्यामुळं उरलेल्या मूग आणि उडीदाचं काय करायचं असा प्रश्न शेतक-यांना पडला आहे. 

Updated: Oct 26, 2017, 12:44 PM IST
हिंगोली : मूग उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी title=

गजानन देशमुख, झी मीडिया, परभणी : हमी दराने उडीद आणि मूग खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला असून त्यासाठी राज्यभर खरेदी केंद्र सुरु केले आहेत. मात्र हिंगोलीच्या खरेदी केंद्रावर शेतक-यांकडून केवळ एकरी 1 क्विंटल 47 किलो मूग खरेदी केला जात आहे.त्यामुळं उरलेल्या मूग आणि उडीदाचं काय करायचं असा प्रश्न शेतक-यांना पडला आहे. 

राज्य सरकारनं हिंगोलीत हमी भाव खरेदी केंद्र सुरु केलं आहे. मात्र या केंद्रावर मूग-उडीद विक्रीसाठी आलेल्या शेतक-यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. कारण प्रत्येक शेतक-याकडून एकरी 1 क्विंटल 47 किलो मूग खरेदी केला जात आहे. त्यामुळं उरलेल्या मूग-उडीदाचं काय करायचं असा प्रश्न शेतक-यांना पडला आहे.

राज्य सरकारनं  तूर, सोयाबीन, कापूस, उडीद आणि मुगाची हमी भावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यानुसार शेतकर्‍यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. ही खरेदी नाफेड मार्फत केली जाणार आहे. हिंगोली जिल्ह्यासाठी नाफेडंनं स्थानिक खरेदी विक्री संघाकडे ही जबाबदारी सोपवली आहे.

हिंगोलीच्या खरेदी विक्रीसंघात बुधवारी मूग, उडीद  खरेदीला सुरुवात झाली मात्र शासनाचा कोणताही आदेश नसतांना खरडी विक्री संघात शेतक-यांकडून एकरी 1 क्विंटल 47 किलो मूग आणि उडीदाची खरेदी करण्यात आली. यामुळे संतापलेल्या शेतक-यांनी थेट जिल्हाधिकार्यालय गाठलं.

राज्य सरकारनं उडीद पिकाला प्रति क्विंटल 5 हजार 450 रुपये तर मुगाला 5 हजार 575 रुपये हमी दर जाहीर केला आहे. हिंगोली जिल्ह्यात शेतक-यांना  हेक्टरी 3 क्विंटल 70 किलो सरासरी उत्पादन झाल्याचा अहवाल कृषी विभागानं दिला असून त्यानुसारचं शेतक-यांकडून मूग-उडीद खरेदी केला जाणार असल्याचं हमीभाव खरेदी केंद्राकडून सांगितलं जातंय. या मर्यादीत खरेदीला शेतक-यांचा विरोध असून शेतक-यांकडील सर्व माल सरकारनं खरेदी करावा अशी शेतक-यांची मागणी आहे. 

शेतीमालाचं उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचा दावा एकीकडं मुख्यमंत्र्यांकडून केला जात असताना दुसरीकडं मोठ्या कष्टाने पिकवलेला शेतमाल खरेदी करण्यास सरकार तयार नाही.त्यामुळं सरकारनं खरेदी न केलेल्या शेतमालाचं करायचं काय असा प्रश्न शेतक-यांना पडला आहे.