अजित पवार राजकीय संन्यास घेणार ?

 अजित पवार आता राजकीय संन्यास घेतील अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात निर्माण होत आहे.

Updated: Nov 26, 2019, 03:43 PM IST
अजित पवार राजकीय संन्यास घेणार ?  title=

मुंबई : राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी भाजपशी संधान बांधून उपमुख्यमंत्रिपदाची माळ गळ्यात घातली होती. पण अवघ्या चार दिवसात त्यांनी यातून माघार घेतली असून त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याची माहिती समोर येत आहे. अजित पवारांची मनधरणी करण्यास राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना यश आले आहे. अजित पवार आता महाविकास आघाडी सोबत येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.  या पार्श्वभुमीवर अजित पवार आता राजकीय संन्यास घेतील अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात निर्माण होत आहे.

अजित पवारांनी खरोखर राजीनामा दिला असेल तर त्यांच्यासमोरचे काय पर्याय आहेत यावर आता खलबत रंगली आहे. विधीमंडळ नेतेपदाचे पत्र घेऊन अजित पवार भाजपला जाऊन मिळाले. आपल्याला आमदारांचा पाठींबा असल्याचे त्यांनी राज्यपालांसमोर दाखवून दिले. पण जसजसे दिवस उलटले तसे अजित पवार यांच्यासोबत गेलेले नेते स्वगृही परतले. राष्ट्रवादीच्या विश्वासआर्हतेवर यामुळे मोठा प्रश्न निर्माण झाला. या घडामोडीमुळे राष्ट्रवादीत परतीचे मार्ग अजित पवारांनी स्वतः बंद केलेले आहेत. 

तीन दिवस राष्ट्रवादीचे नेते त्यांची मनधरणी करत होते मात्र अजित पवार तयार झाले नाहीत. त्यामुळे आता राजकीय संन्यास घेण्याशिवाय त्यांच्यासमोर पर्याय दिसत नाही. 

२३ नोव्हेंबरला देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. राष्ट्रवादीचे गटनेते असताना अजित पवारांनी त्यांच्या आमदारांच्या भाजपच्या समर्थनाचं पत्र राज्यपालांना दिलं. अजित पवारांच्या या निर्णयामुळे राज्यात खळबळ माजली. यानंतर शरद पवार यांनीही ही अजित पवारांची वैयक्तिक भूमिका आहे, राष्ट्रवादी भाजपला पाठिंबा देणार नाही, असं स्पष्ट केलं. तसंच अजित पवार यांना गटनेतेपदावरून काढून टाकून त्यांच्याऐवजी जयंत पाटील यांचीही निवड केली.

महाराष्ट्रात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एका दिवसाची मुदत दिली. उद्या संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत बहुमत सिद्ध करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसंच बहुमत चाचणी गुप्त मतदान नाही तर लाईव्ह टेलिकास्ट करा, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.