Supreme Court On ED Director Sanjay Kumar Mishra: सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच ईडीच्या मुद्द्यावरुन केंद्र सरकारला मोठा धक्का दिला. सुप्रीम कोर्टाने ईडीचे प्रमुख संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ तिसऱ्यांदा वाढवून देण्याचा आदेश रद्द केला आहे. ईडीच्या प्रमुखांना तिसऱ्यांचा वाढीव कार्यकाळ दिला जाऊ शकत नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. ईडीच्या प्रमुखांच्या सेवेचा कार्यकाळ तिसऱ्यांना वाढवून देणं हे बेकायदेशीर असून हे कायद्याला धरुन नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. मात्र त्याचवेळी सुप्रीम कोर्टाने सरकारला एक दिलासाही दिला आहे. ईडीच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ वाढवण्यासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्यासंदर्भातील प्रस्तावाला कोर्टाने फेटाळलेलं नाही.
ईडीचे निर्देशक संजय कुमार मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा वाढवून देण्यात आलेला कार्यकाळ हा बेकायदेशीर असला तरी ते 31 जुलै 2023 पर्यंत पदावर कार्यरत असतील असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. मिश्रा यांच्याकडील कार्यभार सुयोग्य पद्धतीने पुढे हस्तांतरित करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून कोर्टाने 31 जुलैपर्यंतचा वेळ दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने सेवेचा कालावधी वाढवून देण्यासंदर्भातील कायद्यामध्ये बदल करण्यासंदर्भातील विचार होणं योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. उच्चाधिकार असलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार केंद्राला कार्यकाळ वाढवून देता येईल, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
संजय मिश्रा यांना पहिल्यांदा 19 नोव्हेंबर 2018 मध्ये 2 वर्षांसाठी ईडीच्या निर्देशक पदावर नियुक्त करण्यात आलं. त्यानंतर नोव्हेंबर 2020 मध्ये त्यांना पद सोडवं लागणार होतं. मात्र त्यापूर्वीच म्हणजेच मे महिन्यात त्यांचं निवृत्तीचं वय (60 वर्ष) झालं होतं. नोव्हेंबर 2020 मध्ये मिश्रा यांचा कार्यकाल पूर्ण होण्याआधीच केंद्र सरकारने त्यांचा वाढीव कार्यकाळ हा 2 वर्षांऐवजी 3 वर्ष करुन घेतला. त्यानंतर केंद्र सरकारने 2021 साली नोव्हेंबर महिन्यात केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीव्हीसी) अधिनियमाबरोबर दिल्ली विशेष पोलीस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) अधिनियमनामध्ये बदल करण्यासाठी अध्यादेश जारी केला होता. याअंतर्गत सीबीआय आणि ईडीच्या प्रमुखांना 1-1 वर्षांचा वाढीव कार्यकाळ 3 वेळा देता येईल अशी तरतूद होती. नंतर हा प्रस्ताव संसदेत संमतही झाला.
यानंतर नोव्हेंबर 2021 मध्येच मिश्रा यांना दुसऱ्यांना कार्यकाळ वाढवून देण्यात आला. त्यानंतर नोव्हेंबर 2022 मध्ये केंद्राने तिसऱ्यांदा मिश्रा यांना कार्यकाळ एका वर्षाने वाढवून दिला. या नव्या मर्यादेनुसार 18 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत मिश्रा ईडीचे निर्देशक म्हणून कार्यरत असतील. मात्र हा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच मिश्रा यांना पद सोडावं लागणार आहे.
ईडीच्या निर्देशकांना वारंवार मिळत असलेल्या वाढीव कार्यकाळाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडून यासंदर्भात उत्तर मागवलं होतं. तसेच केंद्राने सप्टेंबर 2021 मध्ये जारी केलेला आदेश मागे घेण्याच्या केंद्राच्या अर्जावर कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला. याचसंदर्भात आता कोर्टाने निर्णय दिला आहे.