मुंबई : Rule Changes from 1st april : सध्याचे आर्थिक वर्ष 31 मार्च 2022 रोजी संपणार आहे. 1 एप्रिलपासून तुमच्या अर्थकारणाशी निगडीत अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. हे नियम तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. यामध्ये पॅन-आधार लिंक, बचत खात्यातील शिल्लक अशा अनेक गोष्टी आहेत.
तुम्ही 31 मार्च 2022 पर्यंत तुमचे पॅन कार्ड तुमच्या आधार क्रमांकाशी लिंक न केल्यास, तुमचे पॅन निष्क्रिय होईल आणि तुम्हाला दंड आकारला जाईल. आयकर कायद्याच्या कलम 234H अंतर्गत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. हा दंड. 1,000 रुपयांपर्यंत असू शकतो. पॅन कार्ड आधारला लिंक नसल्यास तुमचे डीमॅट आणि खाते देखील बंद होऊ शकते.
RBI ने बँक खात्यांमध्ये KYC पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2022 ते 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत वाढवली आहे. केवायसीसाठी पॅन, पत्त्याचा पुरावा जसे की आधार, पासपोर्ट आणि बँकेला आवश्यक असलेली इतर माहिती द्यावी लागेल.
पोस्ट विभागाने नुकतेच सांगितले की, गुंतवणूकदारांनी पोस्ट ऑफिसमध्ये असलेल्या जुन्या ठेवी त्यांनी पोस्ट ऑफिसच्या बचत खात्याशी लिंक करणे गरजेचे आहे. अन्यथा 1 एप्रिल 2022 पासून गुंतवणूकीशी संबधित व्याज गुंतवणूकदारांना पोस्ट ऑफिसच्या बचत खात्यातच जमा होईल.
पात्र शेतकऱ्यांना 31 मार्च 2022 पूर्वी पुढील हप्ता मिळविण्यासाठी ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धती वापरून त्यांचे KYC अपडेट करावे लागेल. पीएम किसान वेबसाइटनुसार, “पीएम किसान नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसाठी EKYC अनिवार्य आहे. कृपया आधार आधारित OTP प्रमाणीकरणासाठी किसान कॉर्नरमधील eKYC पर्यायावर क्लिक करा आणि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासाठी जवळच्या CSC केंद्रांशी संपर्क साधा.”
PPF खात्यांमध्ये तुम्हाला प्रति वर्ष किमान 500 रुपये जमा करावे लागतील. अन्यथा खाते निष्क्रिय होऊ शकते. सध्या निष्क्रिय असलेले खाते 500 रुपये भरून सक्रिय करू घेता येते.
SEBI ने एप्रिल 2021 मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, डिपॉझिटरीज, म्हणजे NSDL आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड (CDSL), यांनी विद्यमान डीमॅट, ट्रेडिंग खात्यांमध्ये सहा महत्त्वाची KYC वैशिष्ट्ये अपडेट केली आहेत. त्याची पूर्तता करणे गरजेचे आहे.
डीमॅट, ट्रेडिंग खातेधारकाने खालील KYC माहिती अपडेट करणे आवश्यक आहे:
मूल्यांकन वर्ष 2021-22 साठी, ITR उशीरा दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2022 आहे. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 234F नुसार, ITR उशीरा भरल्यास 5,000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. तसेच, आर्थिक वर्षात 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना, उशीरा फाइलिंगसाठी कमाल दंड 1,000 रुपये आहे.