कोर्टाने केजरीवाल यांना ठोठावला 25 हजार रुपयांचा दंड, कारण ठरली PM Modi यांची डिग्री

PM Modi vs Arvind Kejriwal : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांचं शिक्षण किती झालं आहे, यासाठी त्यांची डीग्री दाखवण्याची मागणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejarial) यांनी केली होती. यावर गुजरात हायकोर्टाने (Gujrat Highcourt) अरविंद केजरीवला यांच्यावर 25 हजार रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची डीग्री सार्वजनिक करण्याची आवश्यकता नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या मागणीनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) संबंधित विद्यापीठाला तसे आदेश दिले. पण निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला गुजरात विद्यापीठाने हायकोर्टात आव्हान दिलं. यावर निर्णय देताना हायकोर्टाने आयोगाचा आदेश रद्द ठरवला आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणाची डिग्री सार्वजनिक करावा असा आदेश मुख्य निवडणूक आयोगाने दिला होता. याच आदेशाला गुजरात विद्यापिठाकडून गुजरात हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. यावर निर्णय देताना हायकोर्टाकडून आदेशाल स्थगिती देण्यात आली, तर अरविंद केजरीवाल यांना आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला. 

केजरीवाल यांची प्रतिक्रिया
हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयवर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. देशातील नागरिकाला पंतप्रधनांची डिग्री जाणून घेण्याचा हक्क नाही का? असा सवाल अरविंद केजरीवाल यांनी उपस्थित केला आहे. पंतप्रधान किती शिकले आहेत हे देशातील जनतेला जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. पण कोर्टाने डिग्री दाखवण्याला विरोध केला आहे. इतकंच काय तर तशी मागणी केल्याने दंडही ठोठावलाय. देशात हे काय सुरु आहे, असं केजरीवाल यांनी म्हटलंय. तसंच कमी शिकलेले पंतप्रधान देशासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकतात असंही केजरीवाल म्हणाले.

पंतप्रधान मोदींच्या डिग्रीचा वाद
पंतप्रधान मोदींच्या डिग्रीचा वाद याआधीही झाला आहे. निवडणूक काळात काँग्रेसने हा मुद्दा अनेकवेळा उपस्थित केला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबर केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्या डिग्रीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. पण यावेळी हे प्रकरण गुजरात हायकोर्टाने गांभार्याने घेतलं. 

सात वर्ष जुनं प्रकरण
वास्तविक हे प्रकरण 2016 मधलं आहे. मुख्य निवडणूक आयोगाजेत तत्कालीन प्रमुख एम श्रीधर आचार्युलू यांनी दिल्ली आणि गुजरात विद्यापीठाला पंतप्रधान मोदी यांची डिग्री सार्वजनिक करण्याचा आदेश दिला होता. अरविंद केजरीवाल यांनी ही मागणी केली होती. पण गुजरात हायकोर्टाने आदेशाविरोधात गुजरात हायकोर्टात याचिका दाखल करत आव्हान दिलं.