मोदी सरकारचे ५ महत्त्वाचे निर्णय; कोट्यवधी भारतीयांना होणार फायदा

नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवण्यासाठी, गती देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने अनेक मोठी पावलं उचलली आहेत. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी अनेक प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. हे सर्व निर्णय ऐतिहासिक असून कोट्यवधी भारतीयांना याचा फायदा होईल, असं पंतप्रधानांनी बैठकीनंतर सांगितलं आहे.

छोट्या व्यापाऱ्यांना कर्जात 2 टक्के व्याज सूट

लॉकडाऊनमुळे छोट्या व्यवसायांना मोठं नुकसान, मोठा त्रास सहन करावा लागला आहे. अशा परिस्थितीत छोट्या व्यापारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी कर्जात अतिरिक्त दोन टक्के व्याज सूट देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, छोट्या व्यापाऱ्यांना कर्जावर 2 टक्के व्याज सूट देण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे कोट्यवधी लाभार्थ्यांना 2 टक्के व्याज सवलत मिळू शकते.

सहकारी बँका केंद्राच्या देखरेखीखाली 

काही सहकारी बँकांमधील घोटाळे आणि अनियमिततेच्या वृत्तांमध्ये एक दिलासादायक बाब समोर आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने सर्व सहकारी बँका रिझर्व्ह बॅंकेच्या (RBI) देखरेखीखाली ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशात 1482 नागरी सहकारी बँका आणि 58 बहु-राज्य सहकारी बँका आहेत. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर या सहकारी बँकांमध्ये पैसे जमा करणाऱ्या कोट्यवधी लोकांचा विश्वास वाढेल, त्याशिवाय या बँका बंद होण्याची भीतीही संपेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे या बँकांच्या 8.6 कोटी ठेवीदारांचा विश्वास वाढेल.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत यावर्षी मोठ्या घसरणीची शक्यता; IMF अहवालात खुलासा

पशुसंवर्धनासाठी 15000 कोटी मंजूर

बुधवारी मंत्रिमंडळाने आपल्या बैठकीत पशुपालनाला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. अर्थविषयक मंत्रिमंडळाच्या समितीने 15000 कोटी रुपयांच्या पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधीची  (एएचआयडीएफ) स्थापना करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल असं पंतप्रधान म्हणाले. त्याशिवाय डेअरीमध्ये गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन मिळेल.

खासगी कंपन्यांनाही अवकाश क्षेत्रात परवानगी 

अमेरिकेच्या धर्तीवर भारतानेही अवकाश क्षेत्रात खासगी कंपन्यांनाही परवानगी देण्याचं सांगितलं आहे. विद्यार्थी आणि खासगी कंपन्यांसाठी भारताचे अवकाश क्षेत्र खुल्या करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे.

आर्थिक गणित बिघडल्याने राज्य सरकारचा काटकसरीचा अवलंब

कुशीनगर विमानतळ आता आंतरराष्ट्रीय विमानतळ घोषित 

यूपीतील कुशीनगरमधील विमानतळाला, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे परदेशात राहणाऱ्या बौद्ध धर्माच्या अनुयायांना कुशीनगरला येणं अधिक सुकर होईल. थायलंड, जपान, व्हिएतनाम, श्रीलंका यासारख्या देशांतील अनेक अनुयायी इथे येण्यासाठी इच्छुक असतात. कुशीनगर हे बुद्धांचे निर्वाण स्थळ आहे, त्यामुळे आता आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून ते विकसित केलं जाणार आहे.