Secrets Of Mughals : सज्ञान व्यक्तींमधली समलैंगिकता हा गुन्हा नाही असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. मात्र, केंद्र सरकारने या निर्णयाला विरोध केला आहे. यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. समलिंगी विवाहाच्या बाजूने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी खजुराहोच्या प्रतीकृतींचा पुरावा म्हणून संदर्भ दिला आहे. यानंतर इतिहासात दडलेल्या अनेक रहस्यांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. मुघल सम्राट देखील समलैंगिक होता असा दावा केला जात आहे. महाभारतापासून वात्स्यायनाच्या कामसूत्र रचनेपर्यंत समलैंगिक संबंधांचा उल्लेख आहे.
खजुराहोच्या मंदिरांमध्ये बनवलेल्या प्रतिमांमध्येही समलैंगिकतेवर उघडपणे भाष्य करण्यात आले आहे. मुघल सम्राट बाबर हा देखील समलैंगिक होता असा दावा केला जात आहे. मुघलांनी भारतावर 300 वर्षांपेक्षा जास्त काळ राज्य केलं. मुघल सम्राट बाबर हा जितका धाडसी होता तितकाच तो वासनेच्या आहारी गेलेला होता. जेव्हा शाहजहॉं हा राज्य करत होता त्या काळात समलैंगिकतेमुळे एक खून झाला होता असेही बोलले जाते.
समलैंगिक संबध ठेवणाऱ्यांच्या यादीत फक्त मुघल सम्राट नाही तर त्यासोबतच राजाचे दरबारी देखील आहेत. अनेक राज्यकर्त्यांचे सेवकांसोबत नाते संबंध असल्याचे देखील सांगितले जाते. भारतात मुघल वंशाची स्थापना ही सम्राट बाबर यांनी केलं. बाबर देखील समलैंगिक होते इतिहासकारक म्हणतात. बाबर यांची आत्मकथा बाबरनामामध्ये याविषयी सांगण्यात आले असल्याचा संदर्भ देण्यात आला आहे. मुघल काळात बऱ्याचवेळा समलैंगिक प्रेमामुळे खूनही करण्यात आले होते. समोरची व्यक्ती आपल्या आयुष्यात यावी किंवा मग ती आपल्या आयुष्यात टिकून राहण्यासाठी फक वादच नाही तर जीवही घेतले जायचे.
मुघल काळात जन्मलेल्या सुफींची नावेही समलैंगिकतेशी जोडण्यात आली आहेत. तरुणांसोबतच्या त्यांच्या प्रेमाच्या गोष्टी सांगितल्या जातात. समलैंगिकतेला भारतात फार मोठा भूतकाळ आहे. यासाठी अनेक प्राचीन ग्रंथांचा दाखला दिला जातो. नवाबांच्या काळातही समलैंगिकता प्रचलित होती.
भारतात समलैंगिकता सामाजिकदृष्ट्या चुकीची मानली गेली. मात्र, कायदेशीररीत्या यावर कोणतीही बंधन नव्हती. 1861 मध्ये भारतात समलैंगिकतेवर बंदी घालण्यात आली होती, ब्रिटिश राजवटीत हा आदेश लागू करण्यात आला होता. कलम 377 अंतर्गत या काद्याची अमंलबजावणी करण्यात आली.
भारतात 2011 मध्ये स्वयंसेवी संस्था नाजनं समलैंगिक संबंध गुन्हा ठरवण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी केली. त्यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. जुलै 2009 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयानं समलैंगिकता हा अपराध नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयानं हा निकाल रद्द ठरवत समलैंगिकता गुन्हा असल्याचं सांगितलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात अनेक फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यानंतर हे प्रकरण संविधान पीठाकडे सोपवण्यात आलं. आता समलैंगिकता हा गुन्हा नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं स्पष्ट केले होते. मात्र, याला पुन्हा विरोध करण्यात आला आहे.
(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य गृहीतके आणि माहितीवर आधारित आहे. ZEE 24 TAAS याची पुष्टी करत नाही.)