81 कोटी लोकांना वर्षभर मोफत धान्य; 2023 साठी मोदी सरकारची छप्परफाड योजना

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत देशात रेशन फुकट वाटले जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारवर 2 लाख कोटींचा अतिरीक्त बोजा पडणार आहे. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजनेप्रमाणे(Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) ही योजना आहे. 

Updated: Dec 23, 2022, 11:10 PM IST
81 कोटी लोकांना वर्षभर मोफत धान्य; 2023 साठी मोदी सरकारची छप्परफाड योजना title=

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana : मोदी सरकार(Modi government) गरीबांवर मेहरबान झाले आहे. देशातील 81 कोटी लोकांना वर्षभर मोफत धान्य(free ration to 80 crore people) मिळणार आहे. 2023 साठी मोदी सरकारने छप्परफाड योजना जाहीर केली आहे.  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत देशात रेशन फुकट वाटले जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारवर 2 लाख कोटींचा अतिरीक्त बोजा पडणार आहे. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजनेप्रमाणे(Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) ही योजना आहे. 

गरीबांना मोफत धान्य देण्याबाबत केंद्र सरकारने शुक्रवारी मंत्रिमंडळात मोठा निर्णय जाहीर केला. सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातील 81 कोटी लोकांना सन 2023 संपूर्ण वर्षभर मोफत रेशन एक वर्षासाठी वाढवले ​​आहे. यामुळे केंद्र सरकारवर दोन लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. गरिबांना रेशनसाठी एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही. या योजनेवर सरकार दरवर्षी 2 लाख कोटी रुपये खर्च करत असल्याची माहिती केंद्रिय मंत्री पियुष गोयल यांनी दिली.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, सरकार तांदूळ, गहू आणि भरड धान्य  3,2,1 रुपये प्रति दराने पुरवले जातात. या योजनेअंतर्गत सरकारने डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्णपणे मोफत धान्य पुरवले जाणार आहे. 

कोरोना महामारीत मार्च 2020 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू करण्यात आली होती. देशातील 80 कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या अंतर्गत बीपीएल कार्ड असलेल्या कुटुंबांना दर महिन्याला प्रति व्यक्ती 4 किलो गहू आणि 1 किलो तांदूळ मोफत दिला जातो. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या योजनेला मुदतवाढ दिली जात आहे.

ही योजना प्रथम मार्च 2020 मध्ये पहिल्या टप्प्यात 3 महिन्यांसाठी म्हणजेच एप्रिल-जून 2020 मध्ये लागू करण्यात आली होती. आतापर्यंत या योजनेचे 7 टप्पे झाले आहेत. मार्च 2022 मध्ये ती 6 महिन्यांसाठी म्हणजेच सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. त्यानंतर तीन महिन्यांसाठी म्हणजे डिसेंबरपर्यंत आणि आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ही योजना एका वर्षासाठी वाढवली आहे.