बँकेतून, ATM मधून पैसे काढताय? निवडणूक आयोगाची तुमच्यावर करडी नजर

Bank News : खात्यातून किती रुपयांची रक्कम एकाच वेळी काढल्यास तुम्ही अडचणीत येऊ शकता? जाणून घ्या...   

सायली पाटील | Updated: Apr 1, 2024, 01:01 PM IST
बँकेतून, ATM मधून पैसे काढताय? निवडणूक आयोगाची तुमच्यावर करडी नजर  title=
Loksabha Election 2024 Election Commission keeping eye on bank and atm transactions more than 10 lakh rupees

Bank News : लोकसभा (Loksabha Election 2024) किंवा इतर कोणत्याही निवडणुकीच्या काळात पैशांची देवाणघेवाण आणि तत्सम आर्थिक व्यवहार आणि उलढाली मोठ्या प्रमाणात सुरु असतात. अनेकदा चुकीच्या पद्धतीनं हे आर्थिक व्यवहार केले जातात. निवडणूक कोणतीही असो, यादरम्यानच्या काळात राजकीय पक्ष, प्रचार आणि प्रसारासाठी आर्थिक मदतीची गरज भासते. अशा वेळी काही खात्यांमध्ये सातत्यानं आर्थिक व्यवहार सुरु असल्याचं लक्षात येतं. 

प्रत्यक्षात निवडणूक आयोग उमेदवारांना खर्चासाठीची आर्थिक मर्यादा आखून देतो. पण, आता मात्र या व्यवहारांवर किंबहुना निवडणूक काळात देशात होणाऱ्या अनेक मोठ्या व्यवहारांवर निवडणूक आयोग करडी नजर ठेवत आहे. ज्यामुळं बँक खात्यातून दहा लाखांहून अधिक रक्कम काढल्यास त्याची सखोल चौकशी होणार असल्याचा इशारा Election Commission नं दिला आहे. 

बँकेतून 10 लाख किंवा त्याहून जास्त रक्कम काढल्यास थेट आयकर विभागाला त्याची माहिती निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द करावी लागणार आहे. इतकंच नव्हे, तर या रकमेचा हिशोबही आयोगाकडे देणं अपेक्षित असेल. त्यामुळं देशातील सर्व संशयास्पद व्यवहारांवर आता चाप बसणार आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Weather News : राज्याच्या 'या' भागात उष्णतेचा यलो अलर्ट! हवामान विभागाचा चिंता वाढवणारा इशारा

 

नियमानुसार... 

आरटीईजी नियमान्वये एका खात्यातून दुसऱ्या बँक खात्यात 10 लाखांहून अधिक रक्कम Transfer झाल्यास त्याची तात्काळ माहिती पुरवणं अपेक्षित असेल. निवडणुकीसाठी उभा राहिलेला उमेदवार, त्यांची पत्नी किंवा पती किंवा इतर कोणत्याही नातेवाईकाच्या खात्यातून ही देवाणघेवाण झाल्यास त्यावरही निवडणूक आयोगारी नजर असेल. 

ATM मधून पैसे काढताय? 

ATM मध्ये पैसे भरणारी वाहनं आणि या वाहनांसमवेत असणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याची माहिती बँकांना कॅशव्हॅनसमवेत ठेवावी लागणार आहे. याशिवाय वाहनासोबत किती रक्कम आहे, ती नेमकी कुठं भरली जाणार आहे, ही रक्कम कुठून आली याबाबतचा तपशीलही स्पष्ट असणं गरजेचं आहे. 

निवडणूक आयोगाला संशयास्पद प्रकरणांमध्ये कोणत्याही क्षणी तपासणी करण्याचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळं आता आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता न दिसल्यास अनेकांच्या अडचणी वाढणार हेच अधिक प्रत्ययकारीरित्या समोर येत आहे.