नवी दिल्ली : लोकसभेतले सात खासदार आणि विविध विधानसभांमधले ९८ आमदार सध्या आयकर विभागाच्या रडारवर असल्याचं केंद्रीय प्रत्यक्षकर विभागानं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलंय.
या सर्व लोकप्रतिनिधींनी आपल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात जाहीर केलेल्या उत्पन्नांच्या तुलनेत त्यांची संपत्ती वाजवीपेक्षा जास्त असल्याचं प्रथमदर्शनी समोर आलंय. त्यामुळेच आता या खासदार आणि आमदारांची पुढची चौकशी करण्यात येत आहे.
एका गैर सरकारी सामाजिक संस्थेनं दाखल केलेल्या याचिकेत २६ लोकसभा, ११ राज्यसभा आणि २५७ आमदारांच्या जाहीर आणि प्रत्यक्ष संपत्तीमध्ये तफावत असल्याचं म्हटलं होतं. त्यावर चौकशी केल्यावर प्रत्यक्ष कर विभागानं सर्वोच्च न्यायालयसमोर हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलंय.