Kiren Rijiju On Same Sex Marriage: केंद्रीय कायदेमंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी मंगळवारी विवाहसंस्थेसंदर्भात एक मोठं विधान केलं आहे. विवाहसंस्था ही एक अशी व्यवस्था आहे जी संसदेने बनवलेल्या काही कायद्यांनुसार नियंत्रित केली जाते आणि या व्यवस्थेच्या माध्यमातून लोकांची इच्छा दर्शवली जाते, असं केंद्रीय कायदेमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. लग्न ही एक अशी संस्था आहे ज्याचे पावित्र्य राखलं गेलं पाहिजे आणि कायद्याने त्याला समर्थन मिळालं पाहिजे. आपल्या परंपरा, लोकाचार, वारसा लक्षात घेऊनच विवाहसंदर्भातील विचार केला पाहिजे असंही किरण रिजिजू म्हणाले. काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर समलैंगिक विवाहांना विरोध केल्यानंतर केंद्रीय कायदेमंत्र्यांनी केलेलं हे विधान केल्याने त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
एक सरकार म्हणून आम्ही नागरिकांच्या कोणत्याही गोष्टींचा विरोध करत नाही, असंही किरण रिजिजू म्हणाले. एक नागरिक म्हणून जोपर्यंत तुम्ही देशाच्या कायद्याचं पालन करत आहात तोपर्यंत तुम्हाला हवं ते करण्याची मूभा आणि स्वातंत्र्य आहे. कोणतीही व्यक्ती आपल्या विचारांनुसार जीवन जगू शकते, असंही केंद्रीय कायदेमंत्र्यांनी सांगितलं. सरकार कोणाच्याही खासगी आयुष्यामध्ये ढवळाढवळ करु इच्छित नाही मात्र लग्नसंस्था हा धोरणात्मक आणि कायदेशीर मुद्दा असल्याचं सांगत केंद्रीय कायदेमंत्र्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
समलैंगिक विवाहांना परवानगी देण्यासंदर्भातील सुप्रीम कोर्टातील याचिकेला केंद्रातील भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने विरोध केला आहे. केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला दिलेल्या उत्तरामध्ये सर्वच्या सर्व 15 याचिकांना सरसकट विरोध केला आहे. समलैंगिक विवाहांना परवानगी देता कामा नये अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली आहे. भारतीय कुटुंब पद्धतीच्या हे विरोधात ठरेल. कुटुंबाचा विचार केल्यास पती-पत्नी आणि त्यांची मुलं अशी व्याख्या आहे. जोडीदार म्हणून एकत्र राहणं तसेच समलैंगिक लोकांनी एकत्र राहून शरीरसंबंध ठेवणं हे पती, पत्नी आणि मुलांचा समावेश असलेल्या भारतीय कुटुंब पद्धतीच्या विचारसणीला धरुन नाही. या विचारसणीनुसार एक जैविक पुरुष हा पती आणि एख जैविक महिला पत्नी असते. त्यांच्या मिलनामधून मुलं जन्माला येतात. या मुलांचं संगोपन करताना जैविक पुरुष वडिलांची तर जैविक महिला आईची भूमिका बजावते, असं केंद्राने म्हटलं होतं.