नवी दिल्ली: सध्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरत असलेल्या शेतकरी विधेयकांच्या मंजुरीसाठी आज भाजपची राज्यसभेत कसोटी लागणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच लोकसभेत आवाजी मतदानाद्वारे ही तीन विधेयके मंजूर करण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील NDA जुना घटकपक्ष असलेल्या अकाली दलाने या विधेयकांविरोधात भूमिका घेतली होती. अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर यांनी आपल्या केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला होता. त्यामुळे आता राज्यसभेत या विधेयकांना मंजुरी मिळणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
मुख्यमंत्री आणि पवारांच्या बैठकीत 'या' मुद्द्यांवर चर्चा
राज्यसभेत ही विधेयके मंजूर करवून घेण्यासाठी भाजपकडून जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. भाजपने पक्षादेश काढून सर्व सदस्यांना उपस्थित राहण्यास बजावले आहे. हरसिमरत कौर यांच्या राजीनाम्यानंतर अकाली दलाचे राज्यसभेतील तीन खासदार या विधेयकाविरोधात मतदान करतील. तर लोकसभेत या विधेयकाला पाठिंबा देणारी शिवसेना राज्यसभेत वेगळी भूमिका घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य, शेतकरी दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक सेवा (दुरुस्ती) ही तीनही विधेयके शेतकऱ्यांच्या हिताची नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. राज्यसभेत विरोधकांचे संख्याबळ जास्त असल्यामुळे भाजपला चिंता वाटत आहे.
सध्याच्या घडीला २४३ सदस्यसंख्या असलेल्या राज्यसभेत भाजपकडे ८६ खासदारांचे संख्याबळ आहे. अण्णा द्रमुक, जनता दल (संयुक्त), लोकजनशक्ती आणि छोटे पक्ष मिळून NDA कडे १०२ पेक्षा जास्त खासदारांचे संख्याबळ आहे. तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनुक्रमे तीन व चार खासदार राज्यसभेत आहेत. हे दोन्ही पक्ष ऐनवेळी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.