Edible Oil Prices Cut: केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर खाद्यतेलाच्या दरांमध्ये होणार कपात

नवी दिल्ली : वाढती महागाई काही केल्या सर्वसामान्यांची पाठ सोडताना दिसत नाही. पेट्रोल डिझेलचे दर असो किंवा मग अन्नधान्य आणि भाज्यांचे चढे दर असो. वाढणाऱ्या या किंमती मागील काही काळापासून खिशाला चांगलाच चटका देत आहेत. अशातच आता केंद्र शासनानं एक मोठा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. या निर्णयामुळे सामान्य जनतेला बसणारी महागाईची झळ काही अंशी कमी होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.

केंद्राच्या या निर्णयामुळे स्वयंपकघरात होणाऱ्या खर्चात घट होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. केंद्र सरकारकडून पामतेलावरील आयात शुल्कात कपात केली आहे. ज्यामुळं येत्या काही दिवसांत खाद्य तेलांच्या किंमती कमी होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. मे महिन्यात खाद्यतेलांचे दर दहा वर्षांतील सर्वोच्च स्तरावर होते. मागील वर्षापर्यंत तेलाचे दर 90 ते 100 रुपये प्रतिलीटर इतके होते जे दर सध्याच्या घडीला 150 ते 160 रुपयांवर पोहोचले आहेत.

आयात शुल्कात नेमकी किती कपात ?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्‍ट टॅक्‍सेज एँड कस्‍टम्‍स (CBIC)नं दिलेल्या माहितीनुसार कच्च्या पामतेलावर सेस आणि इतर कर लावल्यानंतर हे प्रमाण 30.25 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी हे प्रमाण 35.75 वर पोहोचलं आहे. रिफाइंड पामतेलाचे दरही 49.5 वरुन कमी करुन 41.25 वर पोहोचले आहेत. CBIC नं दिलेल्या माहितीनुसार हे बदल 30 जूनपासून लागू होणार असून, 30 सप्टेंबरपर्यंत कायम राहणार आहेत.

भारतात सर्वाधिक पामतेलाची आयात

भारतात खाद्यतेलांमध्ये जवळपास 40 टक्के खप पामतेलाचा होतो. याचा वापर पॅकेज्ड फूड, फास्ट फूड, चॉकलेट, लिपस्टीक, शॅम्पू तयार करण्यासाठी केला जातो. क्रूड ऑईल आणि सोन्यानंतर पामतेलाची आयात होण्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. भारतात मे 2021 पर्यंत क्रूड पाम ऑईलच्या आयातीचं प्रमाण 48 टक्क्यांनी वाढून 7,69,602 टन पर्यंत पोहोचलं होतं.

संपूर्ण जगामध्ये तयार होणाऱ्या पाम तेलाच्या निर्मितीमध्ये 85 टक्के वाटा हा इंडोनेशिया आणि मलेशियाचा आहे. परंतु कोरोनाच्या महामारीमुळं या देशांमध्ये मजुरीवर संकट ओढावलं असून, अनेक मजूर मायदेशी परतल्यामुळं पामतेलाच्या उद्योगावर याचे थेट परिणाम झाले आहेत.